गारडीनर-डीवीपी पर टोलस की मंजूरी

सूत्रों के अनुसार गारडीनर एक्सप्रैसवे और डॉन वैली पार्कवे पर रोड़ टोलस की अनुमति के लिए डाले गए मतों में  32 -9 में यह सिद्ध हो गया कि काउन्सिलर भी इस टोल योजना के पक्ष में हैं। जिसके साथ साथ कम समय के लिए रहने वाले साधनों पर होटल टैक्स को भी मान्यता दी गई। सिटी कर्मचारी के अनुसार गारडीनर और डीवीपी पर 2 डॉलर का टोल लगाया जाएगा जिससे एक वर्ष में 166 मिलीयन डॉलर आने की संभावना जताई जा रही हैं जबकि यदि टोल 3.90 डॉलर लगाया जाता हैं तो एक वर्ष में राजस्व 272 मिलीयन डॉलर होगा। होटल टैक्स द्वारा 20 मिलीयन डॉलर का संचय हो सकेगा। इस मतदान प्रक्रिया में न केवल टोल आरंभ पर वोट पड़े बल्कि इस बात पर भी गहन चर्चा की गई कि इन संग्रह किए धन का उपयोग उचित प्रकार से हो सके, जिसके लिए मेयर जॉन टोरी ने पहले से ही चेताया कि आगामी धन का उपयोग दीर्घ- कालीन निर्माण को लेकर होगा। जिसका उपयोग परिवहन व निर्माण उद्योगों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। टोरी ने अपनी इस प्रणाली को संपूर्ण करते हुए कहा कि वह अपने मिशन में सफल होंगे और जल्द ही इस विषय पर और अधिक चर्चा करके इसमें प्रयुक्त धन का समायोजन ठीक प्रकार से करवाएंगे। गौरतलब हैं कि  मेयर जॉन टोरी ने अपने विश्वास को पक्का करते हुए कहा कि उनके साथी काउन्सिलरों ने उनकी महत्वाकांशी योजना को सराहा हैं, और कहा कि इस समय देश को ऐसे कठोर आदेशों की आवश्यकता हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को संतुलन लाया जा सकें, और इस उन्नति के लिए कुछ कदम शीघ्रता में लेनें होंगे। गौरतलब हैं कि पिछले महिने टोरी ने अपनी घोषणाओं के दौरान देश के दो बड़े शहरों को मिलाने वाली सड़कों पर 2 डॉलर के टोल लगाने की बात कहीं ये सड़के हैं गारडीनर और डीएवी एक्सप्रैसवे। परन्तु टोरी की आगामी योजनाओं की जानकारी के पश्चात अन्य शहरों से आएं काउन्सिलरों और आगामी राजस्व शहर अपनी नई नीतियों से निर्धारित करें, जिससे देश की प्रगति में इन शहरों का विशेष योगदान जुड़ सकें। जिसे देखते हुए टोरी की टोल योजना को काउन्सिलरों ने अपनी सहमति दी। काउन्सिलरों ने माना कि इसके लिए उन्हें टोरी की आगामी योजना के अंतर्गत गारडीनर एक्सप्रैसवे और डॉन वैली पार्कवे पर टोल शुल्क लेना भी एक सही प्रस्ताव लगा। सूत्रों के अनुसार पिछले महिने टोरी द्वारा घोषित एक सूचना के अनुसार इस सड़कों पर गुजरने वालों से 2 डॉलर प्रति आगमन पर लिया जाएं, जिसके संग्रहण को अन्य विकास कार्यों में पारदर्शिता के आधार पर लगाया जाएं।