लंबे समय से अपेक्षित पीड़ित अधिभार योजना पर न्याय मंत्री ने बदलाव किए

औटवा। पिछली रुढ़ीवादी सरकार द्वारा पीड़ित अधिभार योजना में उत्पन्न हुए विवादों को समाप्त करने के लिए लिबरल सरकार ने कुछ नए बदलाव किए, जिसे संघीय न्याय मंत्री द्वारा कुछ नए संशोCधनों के साथ पेश किया गया। नए बदलावों के अनुसार आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किया गया, जिसमें रुढ़ीवादियों द्वारा अपराध मुद्दे पर कई अत्यधिक कठोर निर्णय थे जिन्हें सुधारा गया, इस कार्य को प्रधानमंत्री जस्टीन ट्रुडो ने न्याय मंत्री जॉडी विलसन-रेबाउल्ड को दिया, विलसन की ओर से उनके प्रवक्ता वेलीरे गेरवेस ने बताया कि अभी उनके पास पूर्ण व्याख्याएं मौजूद नहीं है, लेकिन इन मुद्दो पर गहराई से सोचने के पश्चात नए संशोधन किए गए। हमें हमारे जज पर पूर्ण भरोसा हैं और इस विषय पर उनका निर्णय सर्वोत्तम होगा। इस प्रकार के कार्य वे कई वर्षों से करते आ रहे हैं और इस बार भी उत्तम ही करेंगे। पीड़ित अधिभार योजना का शुभारंभ 1989 में किया गया, जिसमें पीड़ित को उसके हुए नुकसान के प्रति कुछ मुआवजा दिया जाता है। दस वर्ष पश्चात इसमें कुछ बदलाव किए गए, और इसे कुछ कठोर बनाते हुए पीड़ित को या उसके परिजनों को यह दिया जाने लगा। लेकिन भविष्य में लोग इसे पैसा कमाने का जरिया समझने लगे और पीड़ित बनकर मुआवजे का लालच करने लगे, जिसका उदाहरण देकर रुढ़ीवादी सरकार ने इसे बंद करवा दिया, परन्तु अब वर्तमान सरकार के प्रयासों से इस पर पुन: कुछ संशोधनों के साथ कार्य प्रारंभ होगा। कुछ विशेष प्रकार के अपराधों पर ही आर्थिक दंड का प्रावधान रखा जाएगा। इसके विपक्ष में बोलते हुए न्यू डैमॉक्रेट सांसद मुरी रनकीन, जोकि एक न्यायिक समीक्षक भी हैं ने कहा कि किसी भी पीड़ित को अधिभार जज द्वारा नहीं सुनाया जाता है, न ही यह अनिवार्य है और न ही इसमें कोई वर्णित धनराशि आती है।