10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नवीनीकरण स्वास्थ्य चर्चा के लिए आमंत्रण भेजा गया

औटवा । नववर्ष के आगमन पर केंद्र सरकार द्वारा नई आशा जताते हुए 13 में से 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य कल्याण के लिए अनुदान विवाद को हल करने के लिए आमंत्रण भेजा गया। इन पत्रों को स्वास्थ्य व वित्त मंत्रालय द्वारा ओंटेरियो, क्यूबेक, मानीटोबा, ब्रिटीश कोलम्बिया, प्रिंस एडवर्ड आईलैंड, अल्बर्टा, सासकेतचवान, उत्तरपश्चिम राज्य, युकॉन और नुनावत को भेजा गया। जिसमें मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य चर्चा की जाएगी और कैनेडा स्वास्थ्य हस्तातंरण पर बढ़ोत्तरी पर भी सोचा जाएगा, इस सभा का आयोजन गत 19 दिसम्बर को केंद्र सरकार द्वारा किया गया जिसमें सभी राज्यों के वित्तमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। पत्र में लिखा गया कि भविष्य के स्वास्थ्य कल्याण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार अपने सभी विश्वसनीय साझेदारों को आमंत्रित कर रही हैं जिससे मिलकर इस समस्या का कोई उचित हल निकल सके। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अभी इस सभा पर कोई टिप्पणी प्रकाशित नहीं की गई हैं, ओंटेरियो के वित्तमंत्री चार्ल्स सोसा ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि हम इस चर्चा के लिए तैयार हैं और हम इस मौके को गंवाएंगे नहीं। 2004 के स्वास्थ्य मिशन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष छ: प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, जिसके अनुसार 2011 में भी इसे बढ़ाया गया और इसी मिशन के दौरान 2017 तक इसे कम करने और जीडीपी के बराबर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

19 दिसम्बर को आयोजित इस सभा में केंद्र सरकार द्वारा 11.5 बिलीयन डॉलर के निवेश की बात कहीं हैं, जिसमें उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य, गृह कल्याण आदि पर निवेश की बात स्वीकारी थी। इसके लिए वह धन को पृथक रुप से कैनेडा स्वास्थ्य हस्तांतरण में निवेश के लिए भी योजना तैयार करने पर जोर दे रहे थे, जिसके लिए 3 जनवरी को एक और सभा का आयोजन की बात स्वीकारी गई। इस सभा में आगामी 10 वर्षों में स्वास्थ्य कल्याण पर भरपूर जोर देने की बात कहीं गई।