भूमि अधिग्रहण बिल पर परिणाम भुगतने को तैयार

हैदराबाद। विवादित भू्मि अधिग्रहण विधेयक को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बिल में अब कोई और संशोधन की इजाजत नहीं दी जाएगी। राज्यसभा से इस विधेयक को पारित कराने को कठिनाई भरा बताते हुए सरकार ने यह भी जता दिया है कि अब अंजाम जो भी हो वह पीछे नहीं हटेगी। बकौल संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, ‘भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार कोई भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार है।’ वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार विधेयक में जरूरी संशोधन कर चुकी है। यदि कोई अच्छे सुझाव आते हैं तभी उन पर विचार किया जाएगा। इस विधेयक को लेकर सदन में गतिरोध की स्थिति होने के सवाल पर नायडू ने कहा कि गतिरोध की स्थिति नहीं है। गतिरोध समाप्त हुआ है। हमारे पास राज्यसभा में पर्याप्त संख्याबल नहीं है लेकिन हाल ही में कोयला विधेयक पारित हुआ है, खान एवं खनिज विधेयक भी इसी राज्यसभा में पारित हुआ है। लोकसभा में सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक में जो नौ संशोधन प्रस्तावित किए उनमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। हमने एकतरफा तरीके से कोई कदम नहीं उठाया। हमने इसके लिए व्यापक विचार-विमर्श किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं वे विकास नहीं होने देना चाहते। वे सरकार को अच्छा काम नहीं करने देना चाहते। वेंकैया के अनुसार, ‘विपक्षी चाहते हैं कि विकास प्रक्रिया में पैदा किए गए अवरोध जारी रहें। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम कदम उठाएंगे, इसके जो भी परिणाम हों हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं।’