प्रीमियरों की सभा में वीड आपूर्ति पर हुई चर्चा

औटवा को भी मिले जल्द लाईसेंस 
हैलीफैक्स। अटलांटिक कैनेडा के प्रीमियरों की सभा में सभी वीन की आपूर्ति पर मूल्यांकन को लेकर गहन चर्चा की, ये लोग औटवा में आगामी 1 जुलाई से मारीजुआना के वैधानिकीकरण पर चर्चा कर रहे थे। इन चार प्रीमियरों की सभा में उन सभी राज्यों को इसके लिए लाईसेंस जारी किया जाएं जहां ये वीडस वैधानिक रुप से बेचा जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की कोई धांधलेबाजी नहीं हो सकेगी। नोवा स्कोटिया के प्रीमियर स्टीफन मैकनेल ने कहा कि यह बात तो सुनिश्चित हैं कि औटवा की जिम्मेदारी पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो अब समय आ गया हैं कि औटवा को भी सइके लिए लाईसेंस दिया जाएं। अब हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि ये उत्पाद जल्द ही वैधानिक होने वाला हैं, इस कारण से इसकी जिम्मेदारी और अधिक हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूफाउन्डलैंड एंड लैबराडर प्रीमियर डीव्हाईट बॉल ने कहा कि हमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना होगा कि इसकी आपूर्ति पूर्ण हो जिससे आगामी वर्षों में इसकी कमी के कारण काला बाजारी पर रोक लग सके। यह भी खास तौर पर देखना होगा कि सरकारी भंडारण में इसकी गुणवत्ता पर भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, जिससे लोगों को इसका उत्तम उत्पाद ही मिल सके। आगामी जुलाई तक मारीजुआना को वैधानिक करने के पश्चात भी सरकार को इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए मूल्यों की निश्चितता पर ध्यान देना होगा, अन्यथा इसके उच्च कर से बचने के लिए इसकी काला बाजारी बहुत अधिक हो सकती हैं। इसके अलावा किसी भी हाई स्कूलस के छात्र को इसे बेचने पर मनाही करनी होगी नहीं तो कुछ नाबालिग युवा अपनी गलत आईडी दिखाकर भी इसे सरकारी स्टोरों से खरीद सकते हैं। वाशिंगटन में हुए मारीजुआना के वैधानिक के पश्चात कुछ इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली, अभी फिलहाल में इस पर लगने वाले कर की सुनिश्चितता भी नहीं हो पाई। वैसे सूत्रों के अनुसार औटवा में इस पर 23 प्रतिशत और ओंटेरियो में 13 प्रतिशत एचएसटी लगाने पर विचार हो रहा हैं। इसके अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा हैं। ज्ञात हो कि अगले वर्ष जुलाई से वैधानिक रुप प्राप्त करने वाले कैनाबीस के कारण केंद्र सरकार को अनुमान से कहीं अधिक धन प्राप्त होने की आशा हैं। इस कारण से सरकार ने यह फैसला लेते हुए घोषणा की हैं कि आगामी दिनों में इस वीड से प्राप्त होने वाले लगभग 1 बिलीयन डॉलर कर का आधा भाग राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को दिया जाएगा, जिससे इन स्थानों के रुके हुए कार्यों को अधिक बल मिल सके। बॉल ने कहा कि अब समय आ गया हैं कि इसके लिए कुछ करें, जिसका परिणाम सबके सामने आएगा।
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