केंद्र का अगला बजट 27 फरवरी को 

औटवा। वित्तमंत्री बिल मॉरन्यू ने औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपना अगला बजट 27 फरवरी को प्रस्तुत करने जा रही हैं। लेकिन इस वर्ष भी सरकार के सामने देश की व्यापारिक अवस्था और प्रतियोगितात्मका की अस्थिरता को नियंत्रित करना प्रमुख लक्ष्य होगा। भविष्य में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कैनेडा के निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों ने वित्तमंत्री बिल मॉरन्यू के साथ एक बैठक की, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु कई विशेष कार्यक्रमों की एक रुपरेखा तैयार की गई। इस बजट-पूर्व सभा में कई प्रख्यात अर्थशास्त्रियों ने अपनी राय दी, जिनके आधार पर बिल मॉरन्यू ने भी अपनी राजस्व नीतियों का निर्धारण किया। उनकी इस घोषणा के दौरान दर्जनों अर्थशास्त्री भी मौजूद थे, जिन्होंने एक उत्तम बजट तैयार करने में उनका सहयोग दिया और देश के विकास में एक नई कवायद लिखने में सहयोग देनें की बात को स्वीकारा। बीएमओ के मुख्य अर्थशास्त्री डाउग पॉर्टर ने कहा कि नाफ्ता और अमेरिका द्वारा लगाई गई नई कर प्रणाली से वस्तुत: आम बजट पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा, परंतु यदि इसका उचित प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से निर्धारण किया जाएं तो इस पर अवश्य ही कोई सटीक कार्यवाही हो सकेगी।  वहीं दूसरी ओर स्कॉटियाबैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री जीन फ्रैनकाईस पैरॉल्ट ने कहा कि अमेरिका द्वारा इस प्रकार के व्यापारिक करों का कैनेडा पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यह माना कि कैनेडा को इसके लिए अवश्य ही उचित उपाय करने होंगे तभी भविष्य में इन नीतियों के कारण आम जनजीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । अक्टूबर में जारी राजस्व संबंधी आंकड़ों में वर्ष 2017-18 का घाटा 18.4 बिलीयन डॉलर बताया गया जबकि वर्ष 2018-19 का घाटा 15.6 बिलीयन डॉलर की संभावना जताई गई। वित्तमंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हम किसी अन्य खर्चे को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं, अत: हमें आगामी भविष्य के लिए कोई निर्णय उचित प्रकार से लेने होंगे जिससे हम अपने लक्ष्यों को भलीभांति प्राप्त कर सके। इस वर्ष में संतुलित बजट 2018 में विकासशील कार्यों की सूची में सबसे ऊपर विज्ञान व शोध कार्यों को बढ़ावा देना होगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस वर्ष सरकार द्वारा इस निवेश के लिए 1.3 बिलीयन डॉलर की योजना बनाई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पूर्व अध्यक्ष डेविड नायलॉर ने बताया कि यह निवेश प्रक्रिया अगले चार वर्षों में पूर्ण होगी। जिसका लाभ आगामी पीढ़ियों को वर्षों वर्ष तक मिलता रहेगा।