सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 2021 तक होगी एक प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

टोरंटो : ओंटेरियो सरकार ने विधानसभा में पब्लिक सेक्टर में वेतन बढ़ोत्तरी की योजना का प्रस्ताव रखा हैं जिसमें सभी अध्यापक व नर्सें भी शामिल हैं, जबकि इस घोषणा का विरोध करते हुए कुछ सरकारी यूनियनों का मानना है कि ये प्रस्ताव पहले से जारी अनुबंधों के विरोध हैं और इसे मानना गलत होगा। यूनियनस ने कहा कि यदि सरकार इस पर पुन: विचार नहीं करेगी तो यूनियन कोर्ट में सरकार को चुनौती देगी। बिल के अनुसार इसमें शामिल सभी प्रकार विस्तृत पब्लिक सेक्टरों में शामिल कर्मचारियों के वेतन के अनुसार उनकी बढ़ोत्तरी एक वर्ष के लिए होगी जिसे तीन वर्षों के लिए मान्य माना जाएगा । ट्रेजरी बोर्ड अध्यक्ष पीटर बेथलेनफालव्हाई ने कहा कि यह एक बहुत ही कारगर प्रस्ताव हैं जिसका मुख्य लक्ष्य 11.7 बिलीयन डॉलर के घाटे को पूरा करना हैं, जिसके लिए प्रोगरेसीव कंजरवेटिवस सरकार सदैव वचनबद्ध रहेगी। उन्होनें आगे कहा कि हमारी सरकार हमेशा सभी पब्लिक सेक्टरों में समान विकास चाहती हैं और इसी के कारण इस प्रस्ताव को कार्यन्वित किया हैं, जिससे सभी कर्मचारियों को समान रुप से विकास मिले और इसका उत्तम प्रभाव निजी क्षेत्र पर भी पड़े। हमारे प्रांत की राजस्व प्रणाली यह दर्शा रही हैं कि हम कर्मचारियों के प्रति कितने ईमानदार हैं सरकारी कार्यक्रम व सेवाएं इन्हें समान रुप से मुहैया करवाई जा रही है। बिल में बताया गया कि एक इस वृद्धि का प्रभाव लगभग 1 मिलीयन सरकारी कर्मचारियों पर होगा, जिससे वे अपने जीवन को और अधिक उच्च स्तर पर पहुंचा सकेंगे और जीवन-स्तर सुधरेगा तो प्रांत का आर्थिक विकास और अधिक स्थिर हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर यूनियन ने इतनी कम वृद्धि के विरोध में पहले से ही प्रदर्शन का मन बना लिया हैं, ओंटेरियो पब्लिक सर्विस इम्पलॉईज यूनियन के अध्यक्ष स्मॉकी थॉमस ने कहा कि आगामी ग्रीष्म ऋतु और अधिक गर्म होने वाली हैं, उन्होंने सरकार के लिए आगामी दिन बहुत कठिनाई भरे गुजरने की आशा जताई और कहा कि अप्रैल के पश्चात इतनी कम वृद्धि करते हुए सरकार को शर्म आनी चाहिए, यह बढ़ोत्तरी कर्मचारियों के साथ मजाक हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ज्ञात हो कि इस वृद्धि में नगरपालिकाओं को भी शामिल नहीं किया गया हैं जिससे संबंधित सभी अग्रि विभाग और पुलिस सेवाएं इस वृद्धि में शामिल नहीं होगें। इससे केवल स्कूलों, यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों, उपचार केंद्रों के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। सरकारी अधिकारी के अनुसार अभी एक वर्ष पूर्व ही पब्लिक सेक्टर में वेतन वृद्धि की गई जिसके कारण सरकार का भार 64,000 डॉलर अतिरिक्त हो गया हैं, और लगभग दो वर्ष पश्चात इतनी वृद्धि उचित हैं, जिसके लिए विरोध करना गलत होगा। एनडीपी नेता एंड्रीया हॉरवथ ने कहा कि सरकार को अपनी वृद्धि नीति के लिए सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए न कि इस प्रकार बिल पास करके उन पर थोपना चाहिए, ये एक अनुचित प्रक्रिया हैं, जिससे आम लोगों को इसका नुकसान सहना होगा।