क्यूबैक अदालत ने हार्पर के सुधारों को नकारा,मुश्किल में हार्पर

ओटवा एवं मांट्रियाल, क्यूबैक की एक अदालत ने हार्पर सरकार के प्रशासनिक सुधारों को गैर-संवैधानिक करार देकर एक नया विवाद पैदा कर दिया है। क्यूबैक कोर्ट ऑफ अपील ने फैडरल सरकार पर अपनी राय देते हुए कहा है कि बिल सी-7 के तहत कैनेडा सरकार सीनेट चुनावों के लिए कोई बदलाव नहीं करसकती है। उसे प्रोविंसों से इस बारे में पहले अनुमति लेनी चाहिए।
अदालत ने कहा है कि कैनेडा के संस्थापकों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सीनेट सर्वोच्च है और इस बारे में कोई भी बदलाव करने से पहले सभी प्रोविंसों से राय लेना जरूरी है। फैडरल सरकार इस बारे में अपने स्तर पर कोई भी फैसला नहीं कर सकती है। अदालत ने करीब 20 पेज के अपने फैसले में हार्पर सरकार पर सीधी टिप्पणीयां की हैं।
दरअसल हार्पर सरकार बिल 7 के माध्यम से सीनेटर्स के लिए 9 साल की समय सीमा तय करना चाहती है और जिन राज्यों में सहमति हो, उनमें इसके लिए चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। कई राज्यों ने इसे कंजर्वेटिव सोच का परिणाम बताया है। सीनेट चुनाव कैनेडा की संसद में नया ही माहौल तय करेंगे और इसमें दो सदन अचानक ही विभिन्न कानूनों पर एक-दूसरे का मुकाबला करते नजर आएंगे।
उधर, सीनेट घोटाले के चलते भी हार्पर सरकार पहले ही मुश्किल है। माइक, पामेला और ब्रेजुए ने सीधे प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ही हमला बोल रखा है। हार्पर ने भी सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। वे तो गलत को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे और अब लोग उन पर ही गलत आरोप लगा रहे हैं जो कि सही नहीं हैं।