RTI के दायरे में आने से कांग्रेस का साफ इनकार

नई दिल्ली,कांग्रेस ने आज राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे में लाने संबंधी सीआईसी के निर्णय से पूरी तरह असहमति जताई और कहा कि इस तरह की अति क्रांतिकारिता से लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान होगा।   कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने संवाददाताओं से कहा कि हम इससे पूरी तरह असहमत है। हमें यह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि इस तरह की अति क्रांतिकारिता के चक्कर में हम कहीं बहुत बड़ा नुकसान न कर बैठें।  केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कल कहा था कि राजनीतिक पार्टियां सार्वजनिक प्राधिकार हैं और आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिकों के प्रति जवाबदेह हैं।  सीआईसी ने कहा था कि छह राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस, भाजपा, राकांपा, माकपा, भाकपा और बसपा का परोक्ष रूप से केन्द्र सरकार की ओर से खासा वित्तपोषण किया गया है और आरटीआई अधिनियम के तहत उनकी प्रकति सार्वजनिक प्राधिकार की है क्योंकि वे सार्वजनिक कत्य करती हैं। सीआईसी की पूर्णपीठ के आदेश के बाद पार्टियां अपने कोष के स्रोतों और अन्य मुद्दों पर नागरिकों के प्रति जवाबदेह होंगी कि वे कैसे धन खर्च करती हैं और चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कैसे करती हैं।