ओंटेरियो बिजली बोर्ड ने हाइड्रो बिलों में व्यवस्था के प्रस्ताव को नकारा

ओंटेरियो बिजली बोर्ड ने प्रांत के ऑडीटर जनरल द्वारा भेजें गए वार्ता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया हैं, जिसके अंतर्गत प्रांत के ऑडीटर जनरल द्वारा बिजली बिलों पर अतिरिक्त वैश्विक स्त्रोंतो पर बिजली बिलों के भुगतान को और अधिक स्पष्ट किया जाएं। इसके अलावा उन्हें इस प्रस्ताव में कुछ अधिक बदलावों की सूचना मिली, जिसमें गारंटी मूल्यों के अंतर को ग्लोबल व्यवस्था द्वारा अतिरिक्त उगाही की, ज्ञात हो कि लिबरल सरकार ने अपने चुनावी वादों में कहा था कि बिजली की दरों को स्थिर करने के लिए वह वास्तविक बाजार की कीमतों और 20 वर्षीय कार्यरत ठेकेदारों के साथ अनुबंध करेंगे। उपभोक्ता और व्यापारियों की बिजली की दरों में उनके उपयोग के अनुसार वृद्धि होगी जो जितना अधिक पीक आवरस में बिजली का उपयोग करेगा उनके लिए यह अतिरिक्त अधिभार व्यवस्था भी लाएंगी। इसमें भी दो व्यवस्था होगी पीक के मध्य का समय और पीक के बाद का समय, इसमें कितना किसको पड़ेगा यह व्यवस्था करना अभी शेष हैं। ओंटेरियो बिजली बोर्ड का मानना हैं कि यह व्यवस्था केवल बाहरी व्यवस्था करने वाली कंपनियों के लिए हैं, देश के करदाताओं के लिए पारदर्शी नहीं हैं। 2006 से 2015 के मध्य इस राजस्व का संग्रह 50 बिलीयन डॉलर तक हो चुका हैं, परन्तु किसी भी अव्यवस्था के कारण इसका सही उपयोग नहीं हो पाया। इसी प्रकार लायसक ने इस प्रस्ताव में बदलाव करने की गुहार लगाते हुए कहा कि हाइड्रो बिलों में बदलाव की सिफारिश की हैं। ऊर्जा मंत्री ग्लेन थीब्यूलट ने बताया कि सरकार द्वारा ओईबी की उस व्यवस्था को ठुकरा दिया तो इसकी गहन जांच की मांग उठी और यह कहा गया कि ओईबी किसी भी प्रकार से ग्लोबल व्यवस्था को तोड़कर बिलों का भुगतान नहीं ले सकता।