ओंटेरियो हाइड्रो छूट प्रारंभ

क्वीन्स पार्क। ओंटेरियो वासियों को अब अपनी जेब में अधिक पैसे रखने होंगे। गौरतलब हैं कि अबकी बार इन्हें बिजली का खर्चा कम पड़ेगा लेकिन प्राकृतिक गैस पर कार्बन का खर्चा बढ़ जाएगा और इसका प्रभाव 2017 से प्रारंभ हो जाएगा।पहली बार घर खरीदने वालों को अलग से भूमि हस्तांतरण कर भी देना होगा और रैस्टॉरेंटस की चेन में 20 स्थानों पर कैलोरी को गिने जाने का प्रावधान होगा। 1 जनवरी से पर्यटन उद्योग पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता हैं जबसे सभी पर्यटन व्यवस्था करने वाले एजेंट अपने विज्ञापनों में सभी खर्चों का पूर्ण ब्यौरा देंगे, इससे पर्यटन उद्योग कम होने की आशा जताई जा रही हैं। नए नियमों के अनुसार पुलिस भी इस वर्ष से प्रभाव में रहेंगी, अब अधिकारियों को नागरिकों पर उनकी पहचान संबंधी अधिक नियम लगाने की अनुमति नहीं होगी जिससे अधिकारी नागरिकों को प्रत्येक कार्यवाही के लिए परेशान नहीं कर पाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र में प्रिमीयर कैथलीन वीन ने वादा किया कि वे 8 प्रतिशत प्रांतीय छूट के कारण कुछ और अधिक राहत दे सकती हैं, जिसमें कुछ अन्य छूट भी शामिल होगी। इसके अलावा लोगों को लाईफ इंश्योरेंस, व्यापारियों आदि को अपना सामान बेचने और कुछ म्युचवल फंडस पर भी इसका असर पड़ेगा। कुछ बदलाव पिछली सरकार की योजनाओं में भी किया गया हैं। इंश्योरेंस की नई नीति के अनुसार अब नई पॉलिसीयों में आपको अधिक खर्च करना होगा और इकसे साथ-साथ डेथ बैनेफिटस भी घटाएं गए हैं। नए नियमों के अनुसार केवल न्यूफाउन्डलैंड और लेबराडर ने अपनी आयकर दरों में वृद्धि की हैं, उन्होंने पिछले छ: महीने में यह दूसरी बार किया हैं, इसके अनुसार 35,000 डॉलर से 70,300 डॉलर कमाने वाले को अब 14.5 प्रतिशत चुकाना होगा। इन राज्यों ने अब पार्कों और कैम्पसाईटस पर जाने का शुल्क भी बढ़ा दिया हैं। जबकि ओंटेरियो वासियों को बढ़े हाइड्रो बिलों में आठ प्रतिशत की छूट मिली हैं। ऋणों में भी बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने अपनी इन बदलावों को 2016 बजट में भी प्रस्तावित किया था, जिसे अब वे इसे कार्यन्वित कर रही है। इस वर्ष ओंटेरियो निवासियों के लिए रोजगार के भी अच्छे अवसर पैदा किए जा सकते हैं। जिसका वादा स्वयं प्रिमीयर ने किया था। परन्तु कार्यों के सुचारु रुप से नहीं चलने के कारण प्रोगरेसिव कंजरवेटिव के एमपीपी मॉन्टी मक्नॉघटन ने प्रिमीयर वीन की आलोचना करते हुए कहा कि सही नियंत्रण नहीं होने से यह दुविधा उत्पन्न हुई हैं। ग्रामीण लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रमों में देरी की ओर भी ध्यान देना होगा।