ब्रैम्पटन काउन्सिल ने 2018 आम बजट पर चर्चा की
नए विश्वविद्यालय और निर्माण योजनाओं को पारित करते हुए नई राजस्व योजना के अंतर्गत करों में 127 डॉलर की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा हैं
ब्रैम्पटन। सरकारी सूत्रों के अनुसार 2018 के लिए पारित आम बजट की रुप रेखा तैयार की जा रही हैं जिसके अंतर्गत निर्माण, रोजगार विकास और सिटी के पहले यूनिवर्सिटी निर्माण को लेकर सभी विषयों पर गहन चर्चा की गई और इसके लिए आर्थिक व्यवस्था का पूरा प्रावधान भी किया गया। आगामी वर्ष में पारित बजट के पश्चात सबसे अधिक प्रभाव करदाताओं पर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही हैं, जिनके ऊपर संपत्ति कर बढ़ने से बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता हैं, बजट दस्तावेज के अनुसार इस बार बजट में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई हैं, जिसके अंतर्गत पील रिजन और स्कूल बोर्ड भी शामिल होंगे। यदि पूरा बजट इसी प्रकार पारित किया गया तो इस बार प्रत्येक से उगाही के रुप में 2.7 प्रतिशत या 127 डॉलर की अधिकता के साथ कर वसूला जाएगा। इस वसूली से ब्रैम्पटन के खाते में 471,000 डॉलर की अधिकता आंकी गई।
बजट की प्रस्तुति करने वाले सीएओ हैरी स्चेलैंग ने कहा कि सिटी पर इस निवेश का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गौरतलब हैं कि ब्रैम्पटन का अपना विश्वविद्यालय होने से दुनिया के हजारों लाखों बच्चों का यहां आना संभव हो सकेगा और दुनिया के साथ ब्रैम्पटन का एक अलग ही नाम होगा, जिसके लिए हमें अब तैयार होना होगा, सुविधाओं की बढ़ोत्तरी से ही विकास के मार्ग खुलेंगे जिसके लिए हमें कुछ कठोर नियम लेने आवश्यक हैं, बजट के लिए मतदान से पूर्व चर्चा में नए निर्माण योजनाओं को पारित करने पर जोर दिया गया, इसके अलावा पुराने अग्नि शमन यंत्रों का बदलाव, परिवहन सुगमता के लिए नए साधनों का विकास और पोस्ट-सैकेन्ड्री फैकल्टी व डाऊनटाउन के लिए शोध केंद्र का निर्माण आदि कार्य भी बजट की आगामी योजनाओं में शामिल किए गए। सिटी काउन्सिलर द्वारा पहले ही कुछ सेवाओं के शुल्कों में वृद्धि की घोषणा कर दी हैं जिसमें मैरीज लाईसेंस, केमेट्री फीस और पुर्नवास सुविधाओं के साथ किराये की सुविधाएं आदि शामिल हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ब्रैम्पटन कैनेडा की दूसरी सबसे विकसित सिटी हैं जिसके निर्माण में उत्तम व्यवस्था ही कारगर साबित होगी। ज्ञात हो कि देश के 40 में से प्रत्येक एक व्यक्ति ब्रैम्पटन में अपना घर खरीदने का इच्छुक हैं इस कारण से यहां का विकास सर्वोपरि निर्णय होना चाहिए और सुशासन से ही यह संभव हो सकेगा। इस चर्चा में सिटी स्टाफरस के साथ साथ पिछले वर्ष के कई ब्यूरोक्रेटस भी शामिल हुए।
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