फोर्ड सरकार ने 14 डॉलर की निम्नतम मजदूरी 2020 तक फ्रीज की

टोरंटो। ओंटेरियो की पूर्व लिबरल सरकार ने जहां एक ओर निम्नतम मजदूरी को 11.60 डॉलर से बढ़ाकर 14 डॉलर कर दिया था और आगामी वर्ष में इसे और बढ़ाते हुए 15 डॉलर करने की घोषणा की थी, जिसे बदलते हुए वर्तमान प्रोगरेसीव कंजरवेटिव पार्टी की सरकार ने इस घोषणा पर वर्ष 2020 तक रोक लगा दी हैं और निम्नतम मजदूरी को 14 डॉलर तक फ्रीज कर दिया। फोर्ड सरकार ने इस घोषणा के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि यह घोषणा केवल एक चुनावी वादा था, पिछली लिबरल सरकार ने इससे प्रांत के व्यापार पर होने वाले घाटे का कोई ब्यौरा नहीं दिया, इस बदलाव के कारण प्रांत के सभी छोटे व मंझले उद्योग धंधे बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं, भविष्य की निम्नतम मजदूरी को फ्रीज करने से महंगाई दर पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और वर्ष 2020 तक इस पर बहुत हद तक काबू पाकर अन्य विकास कार्यों में भी निवेश किया जा सकेगा। श्रममंत्री लौरी स्कोट ने कहा कि सरकार आर्थिक स्थिरता चाहती हैं, जिसके कारण इस प्रकार के कठोर फैसले करना बहुत अधिक आवश्यक हो गया था। ज्ञात हो कि पिछली सरकार ने अपने नियम थोपते हुए प्रांत के व्यापार में सुनामी ला दी, जिससे अधिकतर व्यापार-धंधे चौपट हो गए और इसका लाभ वेतनभोगी कर्मचारियों को भी नहीं हुआ बल्कि उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा हैं।  आर्थिक विकास मंत्री जिम विलसन ने कहा कि सरकार इस बारे में पूर्ण व्याख्या विधानसभा में पेश करेगी और अपनी नई योजनाओं के लाभ के बारे में भी सभी जानकारियों को सार्वजनिक करेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रांत की आर्थिक स्थितियों के साथ राजनीति करना किसी भी शोभा नहीं देता। सरकार की नई श्रम नीति को यदि विधानसभा में पारित कर दिया गया तो इससे कर्मचारियों की छुट्टियों में भी दो दिन की कटौती की जाएगी जबकि बीमारी के कारण मिलने वाली छुट्टियों की संख्या तीन दिन ही रहेगी और परिवारिक कार्यों के कारण मिलने वाली छुट्टी भी पूर्ववत रहेगी। ओंटेरियो के केन्द्रीय श्रम अध्यक्ष क्रिश बकले ने कहा कि हम प्रारंभ से ही कह रहे थे कि पीसी पार्टी मजदूरों की शुभचिंतक नहीं हैं और आज इस घोषणा ने यह बात सिद्ध कर दी हैं, जिसके कारण फोर्ड की लोकप्रियता में फर्क पड़ सकता हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीपी प्रमुख एंड्रीया हॉरवथ ने कहा कि उन्हें अंदेशा हैं कि वर्तमान सरकार शायद ही वर्ष 2020 के अक्टूबर के पश्चात भी निम्नतम मजदूरी में ईजाफा करेगी। इसलिए इस स्थिरता का अभी से विरोध करना होगा अन्यथा सरकार इस विषय पर अपनी मनमानी चलाएंगी।