2019 में तेल संबंधी मामलों पर हो सकती हैं वैश्विक कलह

टोरंटो। वर्ष 2018 में कैनेडा में प्रमुख विवादित विषय तेल था। इस वर्ष जिन विषयों पर सबसे अधिक चर्चा हुई उनमें से कच्चे तेल में कमी, पाईपलाईन निर्माण आदि विषयों पर बहुत अधिक तनाव रहा। लेकिन औटवा ने वादा किया कि गत वर्ष हुई नीतियों के अंतर्गत किसी भी विवाद को अधिक तूल नहीं दे सकते और इसके लिए नए वर्ष में बड़े व स्थाई वादे किए गए, परंतु बड़ा प्रशन यह हैं कि भविष्य में ट्रान्स माउन्टेन पाईपलाईन, औटवा का ओवरहोल प्रोजैक्ट परियाजना आदि की प्रक्रिया को मान्यता देना और अल्बर्टा का तेल उत्पादन में कटौती का निर्णय आदि प्रमुख विषयों पर किस प्रकार की सहमति होगी इस पर कौन विचार करेगा?

यह पायलट योजना कैनेडा की सबसे अधिक विवादित ऊर्जा योजनाओं में से एक हैं, जिसे द ट्रान्स माउन्टेन पाईपलाईन विस्तार योजना का नाम दिया गया, इस योजना के अंतर्गत ऑयल सैन्डस कर्ड को पश्चिमी घाटों पर आयात हेतु भेजा गया। कई सप्ताह पश्चात भी औटवा द्वारा बचाने के प्रयास से किंडर मॉरगन हेतु 4.5 बिलीयन डॉलर का अनुमोदन दिया गया। केंद्र से इस बात के लिए प्रार्थना की गई कि  जल्द ही इस पाईपलाईन के अनुमोदन हेतु कोर्ट में अपील जारी करें। परंतु केंद्र सरकार इस प्रयास में असफल रही और नववर्ष भी हर वर्ष की भांति रहेगा जिसमें कार्यों पर चर्चा तो होगी परंतु उसके करने में विलंभ हो सकता है। जानकारों के अनुसार इस वर्ष होने वाले आम चुनावों पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण भी अभी इस स्थिति से कोई भी प्रभावित नहीं होना चाहता।

कैनेडा एक ऐसे देश के रुप में भी विकसित हो रहा हैं जहां अल्बर्टा ने तेल उत्पादन में कुछ घोषणाएं निर्धारित की, जिसमें से तेल उत्पादन में कमी करना एक प्रमुख घोषणा प्राप्त हुई, उनके अनुसार बढ़ते खर्चों में कमी करने और बढ़ती तेल कीमतों पर अधिक नियंत्रण पाया जा सकेगा। ज्ञात हो कि यह प्रस्ताव 1 जनवरी से लागू कर लिया गया और इसके लिए प्रत्येक अल्बर्टा वासी कैसे कार्य करेंगे इस विषय पर प्रस्तावना जल्द ही पारित की जाएगी। लोगों को इस बात का भी विश्वास दिलाया गया कि यह कटौती उन सभी निवेशकों को लाभ दिलवाते हुए यह कटौती करेंगे जब उन्हें कोई लाभ नहीं हो।

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया नया कार्बन टैक्स अवश्य ही लोगों की आमदनी को प्रभावित करने वाला हैं, इसके अनुसार यह कैसे कार्य करेगा और इससे प्रभावित होने वाले आर्थिक अधिकारों की पूर्ण चर्चा करनी होगी। कार्बन टैक्स पर ओंटेरियो ने पहले से ही केंद्र सरकार को कोर्ट में चुनौती दे रखी हैं और अब सासकेटचवान भी इस युद्ध में शामिल हो गया हैं और ये दोनों प्रांत केंद्र की बजट योजनाओं इस टैक्स को पारित करने की योजना का विरोध कर रहे हैं और इस कारण से इन प्रांतों ने अभी तक कार्बन टैक्स पर कोई भी टिप्पणी अपने आगामी बजटों में प्रावधानित नहीं किया हैं।

तेल की कीमतों से बहुत अधिक वैश्विक प्रभाव पड़ने की आशा जताई जा रही हैं, जहां एक ओर उत्तर अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर रही हैं, वही 2018 की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए इस वर्ष नए प्रावधान लाने पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पश्चिम टैक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यू टी आई) द्वारा अभी तक सबसे अधिक 76 अमेरिकी डॉलर का कच्चा तेल बेचा गया, परंतु अभी तक इस पर लगाम नहीं लगाई गई जिसके कारण यह बढ़कर 87 डॉलर तक पहुंच गया हैं। लेकिन डर केवल इस बात से समाप्त नहीं हो जाता हैं इसके और अधिक होने से को रोकने के लिए कोई स्थाई उपाय बनाना बहुत अधिक आवश्यक हो गया हैं।

ज्ञात हो कि केंद्र सरकार द्वारा कैनेडा में तेल संरक्षण के लिए बिल सी-69 प्रस्तुत किया था, जिसके ऊपर अब कोई भी चर्चा नही हो रही, जिसके कारण अन्य देशों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा हैं, विशेषतौर पर इस बिल के अंदर देश के सभी प्रमुख तेल उत्पादनों पर कार्यवाही करना था, जिससे इन उद्यमों के वाणिज्य पर गहरा प्रभाव पड़ता। इस बिल में नई समीक्षाओं का भी जिक्र किया गया हैं जिसके प्रभाव से आदिवासी समुदायों की भी राय को स्वीकारा जाना हैं। देश में बढ़ती तेल उत्पाद समस्याओं के कारण प्रधानमंत्री ट्रुडो ने प्रमुख तेल निवेशको के साथ एक बैठक में भाग भी लिया, जहां इस संबंध में सबके विचारों को सुना गया और उन्हें अपने परामर्श देने का आग्रह भी किया गया।