लोकपाल की शक्तियों को लेकर कानूनी समीक्षा की मांग उठी

औटवा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री जिम कार ने बताया कि कैनेडियन कंपनियों द्वारा मानवीय अधिकारों के हनन पर कार्यवाही हेतु लोकपाल की शक्तियों की समीक्षा आवश्यक हैं, मौजूदा लोकपाल की सेवा को जून तक बढ़ाया गया हैं परंतु उन्हें इतनी शक्तियां भी देनी होगी कि वे किसी भी कैनेडियन कंपनी के प्रचालन पर अनुचित कार्यवाही होने पर कार्यवाही कर सके। सरकार की दीर्घ कालीन घोषणा के अनुसार इस प्रकार की नीतियां बनाई जाएंगी जिससे किसी भी मानव अधिकार हनन कार्य पर तुरंत ही रोक लगा दी जाएं और पीड़ित लोगों को इससे बचाया जा सके। यह बदलाव आगामी चुनावों से पूर्व हो जाएगा। लिबरलस ने 2015 के चुनावों से पूर्व इस प्रकार के बदलावों की घोषणा की थी, परंतु पिछले चार वर्षों में इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। नए लोकपाल के रुप में शैरी मेअरहोफर को नियुक्त किया गया, परंतु इसके लिए यह भी देखा गया कि उनका पिछला रिकॉर्ड व्यापार, कानूनी गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय विकास के प्रति कैसा हैं। इसके अलावा लोकपाल को सभी प्रकार के मानव अधिकारों का ज्ञान भी होना आवश्यक हैं। कैनेडियन नेटवर्क ने बताया कि इस बार उचित प्रकार से लोकपाल की नियुक्ति में सरकार को असफल नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों के मध्य उनका विश्वास टूट सकता हैं। वहीं लिबरल सांसद जॉन मक्की ने इस विचार का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों से इस बदलाव की केवल चर्चा होती रही हैं परंतु इस विषय पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसके लिए विचार करना होगा और हमारी सरकार प्रयास में लगी हैं जिससे नए लोकपाल की नियुक्ति उचित शक्तियों के साथ हो सके।