फोर्ड सरकार की योजनाओं से नॉन-नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं में हो सकता हैं भारी बदलाव :  सर्वे

– ओंटेरियो की 30 प्रतिशत नॉन-प्रोफीटस एजेंसियों का मानना है कि आगामी अप्रैल बजट तक फंडींग कटौती से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा
टोरंटो। ओंटेरियो की चैरिटीज और अन्य नॉन-प्रोफीटस एजेंसियों का कहना है कि फोर्ड सरकार द्वारा नई फंडींग नीतियों में भारी कटौती की योजना पारित की हैं, जोकि अगले वर्ष से लागू हो जाएंगी। इससे इन एजेंसियों को चलना और अधिक कठिन हो सकता हैं। प्रांत के अम्ब्रेला ग्रुप जिसके अंतर्गत लगभग 58,000 ऐसी नॉन-प्रोफीटस संस्थाएं कार्यरत हैं, जिन पर नए वित्तीय योजनाओं का प्रभाव पड़ेगा। संस्थाओं का मानना है कि यह बदलाव हमसे बिना किसी विचार-विमर्श के किया गया हैं, जिससे आगामी दिनों में होने वाले कायाकल्प की चुनौती का सामना करना हमारी मजबूरी होगी।
नॉन-प्रोफीटस संस्थाओं द्वारा यह रिपोर्ट 450 एजेंसियों के ऊपर किए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई हैं, जिसे सोमवार को जारी किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस प्रकार के बड़े परिवर्तनों से संस्थाएं भविष्य में आगामी योजनाओं की अपेक्षा अपनी कटौतियों को ही संभालती रहेगी और कोई भी आधुनिक योजना को साकार नहीं कर सकेगी, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। दिन-प्रतिदिन वैश्विक आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं और ऐसी संस्थाओं को भी यदि विश्व के साथ बराबरी में चलना है तो उन्हें नए विचारों और उचित फंडींग की व्यवस्था भी करनी होगी। लेकिन यह सब बिना किसी सरकारी मदद के नहीं हो सकता।
वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास, रोजगार व उद्योग मंत्री विक फैडली का कहना है कि इस मामले पर सरकार ने पूरी तरह से सुचारु योजना बनाई हैं,  जिससे किसी भी संस्था को कोई परेशानी नहीं होगी, वैसे उन्होंने भी माना कि सीमित साधनों के साथ कार्य करने में थोड़ी परेशानी आती हैं, लेकिन वह भी उचित योजना के कारण सही से व्यवस्थित हो जाती हैं। ओंटेरियो नॉनप्रोफिट नेटवर्क के कार्यकारी निदेशक ने अपने साक्षात्कार में कहा कि इस प्रकार के बदलावों की सूचना सरकार को आम सहमति के पश्चात करनी चाहिए, नहीं तो अव्यवस्था फैलने का डर रहता हैं और इसकी सीधे रुप से प्रभाव आम जनता पर पड़ता हैं।