वेजस सब्सिडी प्रोग्राम को पारित करने के लिए पुन: बुलाई जा सकती हैं संसद

औटवा। कैनेडियनस के समर्थ में केंद्र सरकार द्वारा पारित नई वेजस सब्सिडी प्रोग्राम की धोषणा की गई, परंतु इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संसद में सभी दलों का समर्थन अवश्य लेना होगा, उसके पश्चात ही इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता हैं। मंगलवार को आयोजित एक प्रैस वार्ता में वित्तमंत्री बिल मॉरन्यू और लघु व्यवसाय मंत्री मैरी एनजी ने मीडिया को बताया कि इस मल्टीबिलीयन डॉलर प्राईज को इसमें शामिल किया गया था परंतु अब उसे स्थगित कर दिया गया हैं। जिसे अब पुन: जारी करते हुए कोविड-19 संकट से उभरे वित्तीय प्रकोप को भी कम करने का प्रयास किया गया हैं, जिससे आगामी दिनों में कई लघु व्यवसाय बंद न हो जाएं और इस आपात की स्थिति में उन्हें बाजार में टिके रहने का साहस मिलता रहें। सरकारी सूत्रों ने यह भी माना कि इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रोग्राम को जारी करने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक होता हैं तभी इसे सर्वसम्मति से जारी किया जा सकता हैं। यदि संसद में इसे पारित नहीं करवाया गया तो इसमें हमेशा अनामिकता बनी रहेगी और जिसे समाप्त करने के लिए सरकार इस सब्सिडी प्रोग्राम के लिए पुन: संसद बुला सकती हैं।