आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र ने और अधिक व्याख्याओं को सार्वजनिक किया

औटवा। देश में बढ़ते प्रकोप के कारण केंद्र सरकार अपनी नई योजनाओं की विस्तृत जानकारी समय-समय पर उपलब्ध करवा रही हैं, जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, जहां रविवार को प्रधानमंत्री जस्टीन ट्रुडो द्वारा दी गई नई आपतिक मजदूरी सब्सिडी की जानकारी दी गई उसे आज और अधिक विस्तारपूर्वक समझाया गया, वित्तमंत्री बिल मॉरन्यू ने मीडिया को बताया कि यह लाभ देश के सभी बड़े व छोटे व्यावसायों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा, इस बैठक में वित्तमंत्री के साथ साथ लघु व्यवसाय के मंत्री मैरी एनजी भी शामिल हुए, नेताओं ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि यह घोषणा कोविड-19 संकट के कारण उत्पन्न आर्थिक कमी को पूरा करने के लिए किया गया हैं, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़े और वे इस आपदा के समय में उचित जीवन-यापन कर सके और संकट के समय को दृढ़ता से मिटा सके तभी देश इस महामारी से उबर सकेगा और इस वायरस संकट से जल्द ही छुटकारा पाकर पुन: आम जीवन बिता सकेगा। सरकार द्वारा पिछले सप्ताह आपदा प्रबंधन हेतु संसद में पारित वित्तीय अनुदान में 107 बिलीयन डॉलर के फंड में सबसे पहले आपतिक मजदूरी सब्सिडी को कार्यन्वित किया गया हैं, जिसमें मौजूदा संकट के कारण सबसे अधिक प्रभावित वर्ग मजदूर हैं, जो निम्न आय क्षेत्र में आने के कारण इन दिनों बहुत अधिक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए उन्हें सरकार ने 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक प्रोत्साहित किया हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे 30 प्रतिशत राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा और इस बढ़ोत्तरी के कारण प्रत्येक मजदूर को प्रति सप्ताह 847 डॉलर तक प्राप्त हो सकेंगे, जिससे वे अपने जीवन यापन की सभी लागतों को सार्थक कर सकेंगे। इससे फिलहाल इस वर्ग को ग्रोसरी आदि जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में भारी मदद मिलेगी। ट्रुडो ने कहा कि हमें इस स्थिति को एक गेम की भांति हल करना होगा, जिसके लिए कैनेडियन सरकार ने निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की नियुक्ति को प्रमाणित किया हैं। इसके अलावा सरकार का दूसरा मुख्य लक्ष्य सुरक्षात्मक वस्तुओं की पूर्ति होगा जिसमें मुख्य रुप से मास्क, गाउन्स, ग्लवस और वैन्टीलेटरस शामिल किए गए हैं। समय-समय पर सरकार वीडियो कॉन्फ्रेन्सींग द्वारा संबंधित अधिकारियों से मामले का जायजा ले रही हैं, जिसके लिए अनेक संशोधन भी किए जा रहे हैं और वायरस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए भरसक प्रयास भी किए गए हैं।