महामारी काल में नगरपालिकाओं को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई करें केंद्र सरकार : टोरी

टोरंटो। मेयर जॉन टोरी ने शनिवार शाम को आयोजित एक प्रैस वार्ता में स्पष्ट कहा कि उन्हें पूरी आशा है कि केंद्र सरकार इस संकट काल में अवश्य ही सिटीज की नगरपालिकाओं की वित्तीय मदद करेगी, आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष कोविड-19 के कारण सिटी को लगभग 1.5 बिलीयन डॉलर का नुकसान हो सकता हैं, जिसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार को आगे आना होगा। इसके लिए उन्होंने वित्तीय संकटों से जूझ रहे कई नगरपालिकाओं के कार्यों का उदाहरण भी दिया, जिसमें उन्होनें कुछ अधूरे सबवे लाईन्स, बंद पड़ी परिवहन सेवाओं, वित्तीय सहयोग का इंतजार कर रहे पुलिस अधिकारियों का जिक्र किया और कहा कि जल्द ही इन समस्याओं का हल नहीं सोचा गया तो यह भयंकर रुप धारण कर लेगी। टोरी ने यह भी बताया कि उन्होंने पिछले सप्ताह प्रीमियर डाग फोर्ड से भी इस बारे में बातचीत की थी, जिसके उपरांत उन्होंने टोरी को विश्वास दिलाया था कि इस बारे में वह अन्य राज्यों के प्रीमियरों से वार्ता कर रहे हैं और सभी मिलकर केंद्र की लिबरल सरकार पर राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाने पर जोर देंगे, जिससे आगामी स्थितियों को उचित प्रकार से संभाला जा सके और लोगों को वित्तीय सहायता देते हुए संकट काल से उबारा जा सके।
मेयर ने यह भी बताया कि इस समय हमें सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए करों में बढ़ोत्तरी का विचार त्यागना होगा, लोगों पर एक ओर जहां इस महामारी का कहर जारी हैं, वहीं यदि करों को बढ़ाया गया तो स्थितियां बेकाबू हो जाएंगी और सिटी के लगभग 47 प्रतिशत स्टाफ ने भी इसे अस्वीकार किया, जिसके कारण अब केंद्रीय सहायता ही आखिर उम्मीद रह गई हैं। लिबरल सरकार को सिटी की वास्तविकता को समझना होगा अभी तक केवल सिटी ऑफ टोरंटो में ही लगभग 19,000 लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धो लिया हैं, जिसके कारण उनके सामने अपने जीवन यापन की समस्या बढ़ गई हैं, इसके ऊपर यदि उनसे कर वसूली के लिए कहा गया तो वह और अधिक निराश हो जाएंगे।
टोरी के इस संदेश के बाद केंद्रीय नगरपालिका कार्यक्रम व हाऊसींग मंत्री स्टीव क्लार्क ने बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूर्व से ही सिटीज की नगरपालिकाओं का ध्यान रखते हुए योजना बना रही हैं और जल्द ही उनकी सहायता हेतु वित्तीय घोषणाएं होगी, जिसका लाभ सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा और सिटीज की नगरपालिकाएं भी वित्तीय संकट से उबर सकेगी।