केंद्रीय वेजस सब्सिडी योजना दिसम्बर तक बढ़ाई जाएंगी : ट्रुडो

औटवा। केंद्र सरकार द्वारा की गई नई घोषणा के अनुसार जल्द ही केंद्रीय वेजस सब्सिडी को दूसरी बार बढ़ाते हुए दिसम्बर तक किया जाएगा, इस बारे में सरकार द्वारा दी गई आवश्यक सूचना में बताया गया कि मौजूदा स्थितियों को जायजा लेते हुए यह निर्णय लिया गया कि आपातकाल में अपने रोजगारों से हाथ धोने वाले हजारों विद्यार्थियों और अन्य युवाओं को राहत देने के लिए सरकार ने उन्हें नकद राशि उपलब्ध करवाने की योजना बनाई। इस योजना को केंद्रीय वेजस सब्सिडी का नाम दिया गया, जिसमें अति आवश्यक वस्तुओं और महीने भर जीवन-यापन के लिए यह धनराशि पर्याप्त हैं। परंतु एक सामान्य घर में बेरोजगारी का सामना करने वाले युवा को जितना धन पूरे माह आवश्यक होता हैं सरकार उतना ही उसे प्रावधानित किया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी माना कि अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से रिओपनींग को चरणबद्ध तरीके से ओपनींग की अपील की हैं। इस आपदा काल में लोगों की पहली प्राथमिकता स्वयं की रक्षा करना और शेष अन्य के लिए उचित सामाजिक कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री ट्रुडो ने इस बार भी योग्यता आंकलन की कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी जिससे देश के सभी युवाओं में यह दुविधा अभी भी बनी हुई हैं, फिलहाल उन युवकों और बेरोजगारों को इससे राहत मिलेगी जो मार्च से पूर्व अपने-अपने रोजगारों में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री ने यह भी माना कि देश की कंपनियां इतनी अधिक कठोर नहीं कि आपदा काल में अपने कर्मियों को पूर्ण रुप से निष्कासित करें, इसलिए रिओपनींग में अपना व्यवसाय आरंभ करने वाली सभी ईकाईयों को अपने पुराने स्टाफ के साथ साथ नए बेरोजगारों को भी कुछ समय तक कार्य करने का मौका देने की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मेरे विचार से इस समय सभी उद्योग भारी मंदी से गुजर रहे हैं, ज्ञात हो कि इससे पूर्व लिबरल सरकार ने केंद्रीय वेजस सब्सिडी योजना को मई से बढ़ाकर अगस्त तक किया था, जिसे अब पुन: बढ़ाने की बात स्वयं प्रधानमंत्री ने स्वीकार की हैं। पिछले सप्ताह एक बयान में वित्तमंत्री बिल मॉरन्यू ने भी माना था कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक निराशाजनक विकास कर रही हैं, परंतु स्थितियां नियंत्रण में हैं और इन पर जल्द ही काबू प्राप्त कर लिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण देश में बढ़ती बेरोजगारी का प्रभाव कम करने के लिए सरकार ने यह वित्तीय सहायता योजना का प्रारंभ किया हैं और इसमें शामिल सभी लाभार्थियों के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती रहेगी।