फ़ेक न्यूज़ V/S बियोंड फ़ेक न्यूज़

दो बरस के बाद फ़ेक न्यूज़ को लेकर देश में एक बार फिर जिरह जारी है। सूचना एवं  प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावेड़कर के हालिया इस बयान ने फ़ेक न्यूज़ को आम और खास की जुबां पर ला दिया है, फ़ेक न्यूज़ पेड न्यूज़ की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। फ़ेक न्यूज़ को लेकर पूरी दुनिया में त्राहिमाम-त्राहिमाम है। फ़ेक शब्द हमेशा सवाल-दर-सवाल और शक-दर-शक के दायरे में रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प से लेकर दक्षिण एशिया में बीबीसी के प्रमुख रहे सर विलियम मार्क टुली इसके शिकार हो चुके हैं। पदमश्री/पदम विभूषण श्री मार्क टुली से मैंने दिल्ली में बीबीसी के बियोंड फ़ेक न्यूज़ प्रोग्राम के बाद सवाल किया, फ़ेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में अंतर कैसे किया जाए? चलते -चलते वह बोले, जिस ख़बर की पुष्टि न हो, वह फ़ेक न्यूज़ है। फोर्थ पिलर की छवि को पेड न्यूज़ भी बट्टा लगा रही है। फ़ेक न्यूज़ के संग-संग पेड न्यूज़ भी सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग 2011 में यूपी की बिसौली विधान सभा सीट से विजयी प्रत्याशी की सदस्यता रद्द करके पेड न्यूज़ को परिभाषित कर चुका है। बावजूद इसके फ़ेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ की रफ़्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। फ़ेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश में कैंसर के मानिंद ही हैं। दोनों तरह की न्यूज़ चौथे स्तम्भ की सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं। हालाँकि सूचना एवं प्रसारण मंत्री मानते हैं, सरकार और मीडिया को साथ मिलकर इससे लड़ने की जरुरत है। सवाल यह है, आखिर यह लड़ाई कब और कैसे लड़ी जाएगी?  फ़ेक न्यूज़ को लेकर बीबीसी 2018 से वैश्विक मंचों पर शिद्दत से जुटी है। बीबीसी देश और दुनिया के शैक्षिणक संस्थानों में रियल न्यूज़ को लेकर जबर्दस्त कैंपेन चला रही है। क्या भारत सरकार या कोई न्यूज़ एजेंसी या न्यूज़ पेपर या चैनल ऐसा कोई ऑपरेशन चलाएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।अंततः हमें भी बीबीसी जैसी विल पॉवर और फ़ेक न्यूज़ के खिलाफ कड़े कानून बनाने की दरकार है।

फ़ेक न्यूज़ पर पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई को लेकर 2018 में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी के फैसलों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पलट दिया था। पीएम ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फैसले पर कहा था, फर्जी ख़बर पर कोई भी फैसला प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या एनबीए ही लेगा। इसमें सरकार की कोई दखलअंदाजी नहीं होगी। फैसला पलट जाने के बाद केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी ने ट्वीट कर कहा है कि हम पत्रकार संगठनों या फिर प्रेस काउंसिल जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर फ़ेक न्यूज के खिलाफ लड़ेंगे। इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें पत्रकारों की मान्यता के लिए संशोधित दिशा-निर्देश दिए गए थे। नए दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि अगर पहली बार फर्जी खबर के प्रकाशन या प्रसारण की पुष्टि होती है तो पत्रकार की मान्यता छह महीने तक रद्द कर दी जाएगी। अगर दूसरी बार फर्जी खबर की पु्ष्टि होती है तो एक साल के लिए पत्रकार की मान्यता रद्द कर जाएगी। वहीं तीसरी बार किसी फर्जी खबर के प्रकाशन या प्रसारण का दोषी पाए जाने पर पत्रकार की मान्यता स्थाई रूप से रद्द कर दी जाएगी। पीएम के हस्तक्षेप करने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइन्स में कहा था कि यदि प्रिंट मीडिया में फ़ेक न्यूज़ की शिकायत मिलती है तो उसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। वहीं अगर फर्जी ख़बर का मामला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आता है तो उसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भेजा जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस नए दिशा-निर्देश के बाद विपक्ष के नेताओं ने जहां एक तरफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा था तो वहीं कुछ पत्रकारों ने सरकार से इस निर्णय पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने 04 मार्च, 2018 को सूचना प्रसारण मंत्रालय के नए गाइडलाइन्स को रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, फ़ेक न्यूज़ के मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या एनबीए ही कोई फैसला लेगा। यह बात दीगर है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, चीन सरीखे देशों में फ़ेक न्यूज़ को लेकर कड़े कानून बने हुए हैं। भारत सरकार को भी अब वोट बैंक की फिक्र छोड़कर ऑपरेशन फ़ेक न्यूज़ को संजीदगी से लेना चाहिए।

सरकार मानती है, फ़ेक न्यूज़ पेड न्यूज़ से ज्यादा खतरनाक हैं। फर्जी ख़बरों को रोकना होगा, यह हम सबका काम है। यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह सभी का काम है। जो सचमुच ख़बरों की दुनिया में हैं, उन्हें इससे लड़ना होगा। कई समाचार चैनल ‘वायरल सच’ जैसे कार्यक्रमों की मदद से इससे निपटने का प्रयास कर रहे हैं। बकौल केंद्रीय मंत्री, प्रिंट मीडिया को भी फर्जी और सही ख़बरों के लिए ऐसा ही एक कॉलम (स्तंभ) रखना चाहिए। सूचना-प्रसारण मंत्रालय राज्य सरकारों से भी फर्जी खबरों से निपटने को कह रहा है। पेड न्यूज़ भी अनैतिक है। मीडिया को इसे भी सख्ती से रोकना चाहिए। मीडिया को सरकार को सलाह देनी होगी, ताकि हम साथ मिलकर काम कर सकें और फर्जी ख़बरों में शामिल मीडिया के छोटे से धड़े को दंडित कर सकें और यह खत्म हो सके। एक प्रतिष्ठित न्यूज़ एजेंसी फ़ेक न्यूज़ को लेकर सवालों के घेरे में आ गई। एजेंसी ने 28 अप्रैल, 2019 को एक स्टोरी की थी, जिसमें दावा किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई क्रिएटिव आर्टिस्टों ने लोगों से इन लोकसभा चुनावों में गैर-राष्ट्रवादियों के खिलाफ मतदान की अपील की है, लेकिन यह स्टोरी सच्चाई की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। 2020 में नेस्ले कंपनी के नूडल्स ब्रांड मैगी को लेकर एक फ़ेक न्यूज़ वायरल हुई। वायरल पोस्ट में मैगी के बीफ फ्लेवर वाले पैकेट की फोटो शेयर की गई। इसमें दावा किया गया, इस बीफ फ्लेवर वाले प्रोडक्ट को भारत में बेचा जा रहा है, लेकिन पड़ताल में पता चला, बीफ फ्लेवर वाली मैगी का पैकेट भारत का नहीं, आस्ट्रेलिया का है। कोरोना महामारी के दौरान भी फ़ेक न्यूज़ खूब चली हैं। महाराष्ट्र के वजीर श्री जितेंद्र आव्हाड की बेटी स्पेन से लौटी तो एक चैनल ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की कथित तौर पर झूठी खबर चला दी। इस समाचार चैनल के संवाददाता और एंकर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया गया। अंततः ये सभी ख़बरें फ़ेक न्यूज़ की श्रेणी में आईं। दक्षिण एशिया में लंबे समय तक बीबीसी की पहचान रहे अंग्रेजी के वरिष्ठ पत्रकार लेखक श्री मार्क टुली ने माना, देश में  फ़ेक न्यूज़ तेजी से चल रही हैं। यह बहुत ही चिंताजनक है।

सूचना और प्रसारण मंत्री ने फोर्थ पिलर को आश्वस्त किया, समाचारों पर रोक लगाने से प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी। अफवाहें बड़ी तेजी से फैलती हैं। उनके दुष्परिणाम भी बहुत घातक होते हैं। सरकार फ़ेक न्यूज़ से निपटने के लिए कृत संकल्प है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि इस बात को लेकर देश में हमेशा बहस होती रही है कि प्रेस को कितनी आजादी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में प्रेस की आजादी के हनन का एकमात्र उदाहरण आपात काल के दौरान देखने को मिला था। उन्होंने कहा कि  फ़ेक न्यूज़ मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देश में लॉकडाउन के दौरान प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, खासतौर पर ट्विटर, फेसबुक और ह्वाट्स एप पर फ़ेक न्यूज़ का फैलाव बढ़ा है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने पत्र सूचना कार्यालय में तथ्यों की जांच के लिए फेक्ट चैक एकांश गठित किया है, जो ऐसी खबरों का तत्काल संज्ञान ले रहा है। श्री जावड़ेकर मानते हैं, कि  फ़ेक न्यूज़ से लोगों में दहशत भी फैलती है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बहुलवादी लोकतांत्रिक ढांचे वाले देश में  फ़ेक न्यूज़ फैलाने की आजादी नहीं दी जा सकती है। भले ही  फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाले प्रेस की आजादी पर हमले का रोना रोते रहें, मगर उन्हें इसकी छूट नहीं दी जाएगी।

हकीकत यह है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और फिल्मों की भांति वेब स्ट्रीमिंग साइटों (ओटीटी) के लिए भी नियमन का होना आवश्यक है। ओटीटी मंचों में समाचार पोर्टल, ‘वेबस्ट्रिमिंग साइट’ जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और आमेजन प्राइम वीडियो आते हैं। मुख्य धारा मीडिया के कई संस्थानों ने सरकार से कहा है कि ओटीटी के साथ समान स्तर का मुकाबला नहीं है क्योंकि उनका कोई नियमन नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री ने खुद सलाह मांगी है कि इससे कैसे निपटा जाएं क्योंकि ओटीटी पर लगातार सिनेमा आ रहा है, जिसमें अच्छा, बुरा और बहुत बुरा भी है। ऐसे में इससे कैसे निपटें, निगरानी कौन करे, किसे नियमन करना चाहिए? ओटीटी मंचों के लिए कोई प्रमाणन संस्था नहीं है। समाचार पोर्टल के लिए भी यही स्थिति है। सरकार मानती है, इस संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। प्रिंट मीडिया की जवाबदेही भारतीय प्रेस परिषद, समाचार चैनलों की जवाबदेही न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), विज्ञापनों के लिए भारतीय विज्ञापन मानदंड परिषद और फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, लेकिन ओटीटी मंचों के लिए कुछ भी नहीं है। कड़वा सच यह है, तीनों सेंसर बोर्ड टीथलैस ही हैं।

माइक्रोसॉफ्ट की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं को फर्जी खबरों का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। देश में फर्जी ख़बरों का प्रसार वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है।  कंपनी की ओर से दुनिया के 22 देशों में किए गए सर्वेक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि 64 फीसदी भारतीयों को फर्जी ख़बरों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 57 फीसदी का है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बयान में कहा है कि भारत इंटरनेट पर फ़ेक न्यूज़ के मामले में वैश्विक औसत से कहीं आगे है। सर्वे में शामिल 54 फीसदी लोगों ने इसकी सूचना दी। इसके अलावा 42 फीसदी ने कहा कि उन्हें फिशिंग जैसी वारदातों से भी जूझना पड़ा है। फर्जी ख़बरों के प्रचार-प्रसार में परिवार या दोस्तों की भी अहम भूमिका होती है। ऐसा करने वालों का आंकड़ा 9 फीसदी बढ़कर 29 फीसदी तक पहुंच गया है।

बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में ऑडियंस रिसर्च विभाग के प्रमुख डॉक्टर शांतनु चक्रवर्ती कहते हैं, बियोंड फ़ेक न्यूज़ रिसर्च में यही सवाल है कि आम लोग फ़ेक न्यूज़ को क्यों शेयर कर रहे हैं जबकि वे फ़ेक न्यूज़ के फैलाव को लेकर चिंतित होने का दावा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस रिसर्च में भारत के अलावा कीनिया और नाइजीरिया से सामने आई जानकारियां फ़ेक न्यूज़ पर होने वाली चर्चाओं में गहराई और समझ पैदा करेगी। शोधार्थी, विश्लेषक, पत्रकार इन जानकारियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्रुप के निदेशक जेमी एंगस कहते हैं, बीबीसी की बियोंड फ़ेक न्यूज़ पहल ग़लत सूचनाओं के फैलाव से निपटने में हमारी प्रतिबद्धता की ओर एक अहम क़दम है।