कार्बन टैक्स का विवाद अभी भी बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया
औटवा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा ने दो दिवसीय सुनवाई के पश्चात भी केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय कार्बन टैक्स पर कोई निर्णय नहीं सुनाया हैं, इसके विपरीत कोर्ट ने मामले के फैसले को सुरक्षित रखने की घोषणा करते हुए इसके लिए और अधिक तथ्यों को जुटाने की घोषणा की हैं, दो दर्जन से अधिक इच्छुक पार्टियों की उपस्थिति में कोर्ट ने बिना किसी फैसले को मामले को फिलहाल बंद कर दिया हैं और ताजा आंकड़ो के आधार पर ही अपना निर्णय सुनाने को कहा हैं। ज्ञात हो कि पिछले दिनों ओंटेरियो कोर्ट ने एंटी-कार्बन टैक्स स्टीकर के प्रति एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस प्रकार से कार्बन टैक्स के वर्णन संबंधी कोई भी जानकारी प्रसारित करना गैर आवश्यक हैं। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के कार्बन-टैक्स अनिवार्यता पर ओंटेरियो में इसे लागू करने के लिए फोर्ड सरकार ने सभी गैस स्टेशनों पर इसकी वास्तविक मात्रा और मूल्य के वर्णन वाला स्टीकर लगाने के आदेश जारी किए गए थे, जिसे लिबरलस ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले के प्रति अपना फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश एडवर्ड मोरगन ने कहा कि प्रीमियर डाग फोर्ड द्वारा पिछले वर्ष केंद्र सरकार के कार्बन-टैक्स अनिवार्यता के फैसले के विरोध में यह स्टीकर योजना आरंभ की थी, जिसमें सभी गैस स्टेशनों में इस स्टीकर द्वारा जनता को बताया जाना था कि कितनी मात्रा में कार्बन टैक्स वसूला जा रहा हैं। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यह नियम केंद्र के कार्बन टैक्स पारदर्शिता अधिनियम के मानकों पर भी पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए इसे निरस्त करना आवश्यक हैं। गैस स्टेशनों पर इस प्रकार से जुर्माना वसूली के लिए 10,000 डॉलर तक की राशि लेना भी अनुचित हैं, इन स्टीकरों के कारण अभी जनता से 4.4 सेंटस वसूला जा रहा था जो वर्ष 2022 तक बढ़कर 11 सेंटस तक हो जाएगा और इससे केवल उन्हें जानकारी मात्र मिलेगी, जो अधिक आवश्यक नहीं हैं।
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