लिंग परिवर्तन थैरेपी पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिबरल्स पेश करेंगे संसद में बिल

औटवा। केंद्र सरकार इस बार अपने वादे के अनुसार देश में बड़े परिवर्तनों की शुरुआत संसद में लिंग परिवर्तन थैरेपी पर प्रतिबंध की मान्यता देने वाले बिल की प्रस्तुति से करने जा रही हैं। विधानसभा में यदि यह बिल पारित होता हैं तो भविष्य में यदि कोई भी कैनेडियन अकारण ही लिंग परिवर्तन करवाते हैं तो यह अपराध माना जाएंगा।

नए बिल में कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तुति की गई हैं, सूत्रां के अनुसार पहले इस बिल में कुछ त्रुटियां थी जिसे अब दूर कर लिया गया हैं, जिससे संसद में इसकी चर्चा के दौरान कोई भी पार्टी इस बिल के प्रति कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं दिखाएं जिससे इसे पारित करवाने में परेशानी उत्पन्न हो। पिछली बार संसद में इस बिल को पेश किया गया था, परंतु इसमें कई त्रुटियों के कारण इसे पारित करवाने में केंद्र सरकार को समस्या उत्पन्न हुई और इस बिल पर अधिक चर्चा से पूर्व ही आगामी चुनावों की घोषणा कर दी गई और संसद सत्र को भंग कर दिया गया।

पहले इस बिल में उन बच्चों और युवाओं को शामिल किया गया था जो लिंग परिवर्तन करवाने की इच्छुक नहीं होते, परंतु इस बार इस बिल के संशोधित रुप में इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया हैं जो बार और प्रैक्टिस से संबंध रखते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए न्याय मंत्री डेविड लामेटी और लिंग समानता मंत्री मार्कसी लेन ने यह भी बताया कि पीड़ितों को शामिल करने से इस बिल का महत्व और अधिक बढ़ सकता हैं। इस बिल के समर्थन में एनडीपी, ब्लॉक क्यूबेकोईस , द ग्रीन पार्टी के साथ-साथ आधे से अधिक टोरीज भी इसके समर्थन में अपना वोट देने के पक्ष हैं, जिससे यह माना जा रहा है कि इस बिल के पहली बार में ही परित हो जाना लगभग तय हैं।