सामाजिक समूहों ने ओंटेरियो सरकार से की अपील: सामाजिक सहायक दरों को करें डबल

ओंटेरियो। राज्य के लगभग 200 सामाजिक समूहों ने नवनिर्वाचित ओंटेरियो सरकार से अपील करते हुए कहा कि आगामी बजट में ऐसे प्रस्तावों को अधिक प्रसारित करे जिसमें जनता को अधिक से अधिक वित्तीय सहायताएं मिल सके। इस बारे में एक संयुक्त लिखित पत्र द्वारा इन्कम सिक्यॉरिटी एडवोकेसी एडवॉकेसी सेंटर ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार अगले महीने जो बजट पेश करेंगी उसमें विशेष तौर पर इस समय ”सरवाईव” कर रहे लोगां पर अधिक ध्यान दें और उन्हें ध्यान में रखते हुए भावी वित्तीय योजनाओं को तैयार किया जाएं। सरकार बनने के पश्चात यह ओंटेरियो सरकार का पहला बजट होगा। इस संगठन का मानना है कि नवनिर्वाचित सरकार ओंटेरियो डिशएबीलटी सर्पोट प्रोग्राम रेटस को पांच प्रतिशत तक बढ़ाएं और इस महंगाई के दौर में उन लोगों की वित्तीय मदद के लिए कार्य योजना तैयार करें।

ज्ञात हो कि सरकार ने अपने चुनावी वादों में यह माना था कि यदि वह सरकार में पुन: आते हैं तो अवश्य ही संबंधित दरों में वांछित बढ़ोत्तरी करेंगे। संस्था का यह भी मानना है कि इस योजना से संबंधित लाभार्थियों को 58 डॉलर प्रति माह का लाभ होगा। इस बढ़ोत्तरी ने राज्य के लगभग 458,000 निम्न आयवर्ग को ओंटेरियो में कार्य करने के बदले वित्तीय लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि सामाजिक सहायक दरें वर्ष 2018 से पूर्ण रुप से स्थिर हैं और उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जिसके पश्चात यहीं निर्णय लिया गया कि इसमें लाभार्थियों को 733 डॉलर के स्थान पर 1,169 डॉलर तक का लाभ देना चाहिए, यह सहायता गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित की गई हैं।

इशाक का मानना है कि इस समय पूरा देश बहुत अधिक महंगाई की मार झेल रहा हैं और इस मध्य आम लोग अपनी जरुरत के सामान से अधिक कुछ नहीं खरीद रहा। लेकिन अब सरकार द्वारा यह समझाया जाएंगा कि यदि आप गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वर्ग से संबंध रखते हो तो आपकों इस योजना के अंतर्गत अवश्य ही वित्तीय लाभ मिलेगा, इस योजना से न केवल इन कैनेडियनस का जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि वित्तीय स्थिति मजबूत होने से देश में बढ़ती महंगाई को भी नियंत्रण करने में मदद कर सकेंगे। संस्था ने यह भी बताया कि इस पत्र के माध्यम से हम ओडब्लयू और ओडीएसपी दरों को दोगुना करने की मांग कर रहे हैं जिससे सरकारें उचित योजनाओं के कार्यन्वयण हेतु सभी पर बराबर का भार ड़ाल सके। संगठन से इस पत्र को प्रीमियर डग फोर्ड, वित्तमंत्री पीटर बैथलनफालवी और सामाजिक सेवा मंत्री मैरीली फुलरटन को भेजा, जिसमें उन 200 निस्वार्थ सेवा में लगी संस्थाओं के उचित हस्ताक्षर भी हैं जिससे यह दबाव बनाया जा सके कि आगामी बजट में सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं में राज्य की उन्नति का मूल रहस्य भी छिपा हुआ हैं।