पूर्व सैनिकों के लिए कैनबीस उपलब्धता हेतु सरकार प्रतिवर्ष खर्च करेंगी 200 मिलीयन डॉलर

औटवा। केंद्र सरकार के आंतरिक सूत्रों द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सरकार के वेटर्न अफेयरस कैनेडा विभाग पूर्व सैनिकों के लिए मेडिकल मारीजुआना की कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही पिछले निवेश को बढ़ाते हुए 200 मिलीयन डॉलर प्रतिवर्ष खर्च करेगी, बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा पिछले तीन वर्षों में लगभग डबल कर दिया गया हैं।

वहीं दूसरी ओर जानकारों ने इस बात पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस समय सरकार को इस निवेश प्रक्रिया को बढ़ाने की क्या आवश्यकता हुई, इस बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए माईकल जी. डीग्रूटे सेंटर के सहायक निदेशक जेसॉन बूसे ने बताया कि सरकारी विभाग को इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करनी चाहिए कि इस समय इस निवेश को क्यों बढ़ाया जा रहा हैं और इसके लाभ व हानियों को भी सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे जनता को इसके सभी पहलुओं की जानकारी हो सके।

गौरतलब है कि वर्ष 2008 में इस संबंध में सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के निजी प्रयोग हेतु मेडिकल मारीजुआना सेवा का आरंभ किया गया था। जिसमें यह कहा गया था कि सैनिकों की आवश्यकता और उनकी चिकित्सा संबंधी जरुरतों को देखते हुए इस बात पर निर्णय लिया जाएंगा कि उन्हें कितनी मात्रा में इसे उपलब्ध करवाया जाएं। इस व्यवस्था को कोर्ट आदेश के पश्चात आरंभ किया गया था।

जानकारों के अनुसार वर्ष 2014 में इस संबंध में कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी कि इसे नियंत्रित किया जाएं परंतु पूर्व सैनिकों की मांग पर इस निवेश को बढ़ाया गया और अब अचानक इसमें पुन: इतनी अधिक बढ़ोत्तरी को लेकर भी कई सवाल खड़े किये जा रहे हैं।