डेन्टल केयर के अपने वादे को निभाने के लिए लिबरल्स ला रही हैं अस्थाई योजना : सूत्र

टोरंटो। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस वर्ष के अंत तक सरकार डेन्टल केयर संबंधित अपने चुनावी वादे को पूरा करने की योजना बना रही हैं, इस योजना के अंतर्गत सरकार उन परिवारों को जिनकी आय प्रतिवर्ष 90,000 डॉलर से कम हैं सीधे आर्थिक रुप से मदद करेगी जिससे वे अपने 12 वर्ष या उससे छोटे बच्चों की दांतों की विभिन्न समस्याओं का उचित ईलाज करवा सके,

ज्ञात हो कि यह वादा मूल रुप से एनडीपी ने जनता के मध्य किया था, जिसे अब गठबंधन के कारण लिबरल कार्यन्वित करने के लिए अग्रसर हो रही हैं।  सरकार इस वर्ष के अंत में इसकी घोषणा कर सकती हैं और डेन्टल केयर के लिए देश के सभी निम्न व मध्यम आयवर्ग के लोगों के खातों में सीधे तौर पर धन भेजेंगी। सरकार ने यह भी माना कि फिलहाल इस योजना से अस्थाई प्रबंधों को ही लाभ होगा, परंतु वर्ष 2025 तक इसे पूर्ण रुप से स्थाई करने पर भी कार्य किया जाएंगा।

एनडीपी ने सरकार पर इस योजना के लिए दबाव भी बना रखा हैं और उनका कहना है कि उन्हें इस बात की पूरी आशा है कि सरकार इसके लिए अपनी अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करेंगी। अभी तक चार सरकारी सूत्रों ने इस बात की सुनिश्चितता तो कर दी हैं परंतु अभी तक किसी ने भी इस संबंध में कोई भी अधिकारिक घोषणा नहीं की हैं। जिससे इस संबंध में अधिक जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जीन-व्वेस डकलोस के कार्यालय द्वारा भी बार-बार यहीं कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस योजना के सभी पहलुओं पर गौर कर रही हैं और जल्द ही इस संबंध में उचित जानकारी को सार्वजनिक करेगी।

इस बारे में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक अवश्य ही इसे लागू करने की कवायद आरंभ कर दी जाएंगी। वहीं एनडीपी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सरकार को जल्द ही इस योजना से केवल स्थानीय लोगां को ही नहीं अपितु देश में रह रहे फर्स्ट नेशन और इनयूट लोगों को भी इस योजना से जोडऩा चाहिए जिससे सभी को इस योजना का लाभ मिल सके। सरकार को इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी ध्यान लगाना होगा जिससे पूरे देश में इस योजना को समान रुप से जारी किया जा सके। सरकार ने इस बात की प्रमाणिकता तो दी है कि इस योजना को सरकार के वर्तमान स्वास्थ्य सिस्टम से नहीं जोड़ा जाएंगा और अगले पांच वर्षों में इस योजना के लिए 5.3 बिलीयन डॉलर का प्रस्ताव लागू करके इसे जन-जन तक पहुंचाया जाएंगा।