एलजीबीटीक्यू व संबंधित समुदायों के विकास हेतु सरकार निवेश करेगी 100 मिलीयन डॉलर : पीएम
Government will invest $100 million for the development of LGBTQ and related communities: PM
औटवा। रविवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री जस्टीन ट्रुडो (Prime Minister Justin Trudeau) ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एलजीबीटीक्यू व संबंधित समुदायों के उत्थान व विकास हेतु कई नई योजनाओं का आरंभ किया जाएंगा, इसके लिए केंद्र सरकार ने 100 मिलीयन डॉलर की निवेश योजना को स्वीकृति दे दी हैं। ज्ञात हो कि यह देश की पहली ऐसी योजना होगी जो विशेष रुप से 2एस एलजीबीटीक्यू$ के लिए आरंभ की जा रही हैं, इससे पहले किसी भी सरकार ने कोई भी ऐसी योजना नहीं घोषित की थी जो विशेष रुप से केवल इस समुदाय के लिए थी।
प्रधानमंत्री ने माना कि अभी भी इस समुदाय को देश में सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हैं, कई समुदायों को अपने वास्तविक अधिकारों का ज्ञान ही नहीं, जिसके कारण उनमें जागरुकता बढ़ाई जाएंगी जिससे वह कैनेडा में स्वतंत्र रुप से अपने व्यवहार अनुरुप जी सके और अपना जीवन यापन कर सके। उन्होंने यह भी माना कि पहले चरण में इस समुदाय के अधिकारों के लिए जागरुकता और संबंधित समुदायों के विकास संबंधी कार्यों में सुधार के लिए केंद्र सरकार 75 प्रतिशत फंडींग को जारी करेंगी, उसके पश्चात इन समुदायों की मजबूती पर कार्य होगा। लोगों को इस समुदाय से जुडऩे के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएंगा जिससे वे बिना किसी संकोच या आशंका के साथ इस समुदाय से जुड़े और अपने मन के अनुसार जीवन जी सकते हैं। इस योजना से टू-स्प्रीटस, लेसबीयन, गे, बाईसैक्सुअल, ट्रान्सजेंडर, क्वीर, इंटरसैक्स और संबंधित यौन व लिंग परिवर्तन करवाने वाले लोगों को लाभ होगा।
इस घोषणा के पश्चात महिला व जेंडर समानता मंत्री मारकी लेन से इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा कदम हैं, इस प्रकार की निवेश योजना पूरे उत्तरी अमेरिका में पहली बार घोषित की गई हैं, इससे न केवल कैनेडा में बल्कि अन्य पड़ोसी देशों में भी इन समुदायों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने में सहयोग मिलेगा और भविष्य में कई अन्य प्रकार की योजनाओं से उन्हें सफलता पूर्वक जोड़ा जा सकेगा। लेन ने यह भी बताया कि वर्ष 2020-2021 में उन्हें एक रिपोर्ट में यह पता चला था कि देश में 25,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंनें इस समुदाय के विकास हेतु कई योजनाओं को आरंभ करने की सलाह दी थी, जिससे वास्तव में इन समुदायों का विकास हो सकेगा।
सरकार पिछले कई दिनों से इस निवेश योजना पर कार्य कर रही थी, जिसे आज प्रधानमंत्री ने साकार रुप दिया हैं। उन्होंने यह भी माना कि विकसित होने के पश्चात इन समुदायों के लोगों को भी बराबरी का हक मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी और देश में इन्हें समान दृष्टि से देखा जाएंगा और भविष्य में नए-नए मौके प्रदान किये जाएंगे। केंद्र सरकार इनकी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर हैं जिसके लिए भी कई मिलीयन डॉलरस सुरक्षित किये गए हैं।
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