ओंटेरियो सरकार के बिल 124 को कोर्ट से संवैधानिक चुनौती देने की तैयारी हुई आरंभ

ओंटेरियो। सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किए प्रतिनिधि मंडलों द्वारा यह बताया जा रहा है कि उन्होंने राज्य सरकार के बिल 124 के विरोध में सभी कानूनी चुनौती देने वाली कार्यवाही को पूरा कर लिया हैं और जल्द ही कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को इस बारे में एक अधिकारिक नोटिस जारी किया जाएंगा। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में ही सरकार ने विधानसभा में एक बिल पारित किया था जिसके अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक साल में केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि ही सुनिश्चित की जाएंगी, इसमें सभी क्षेत्रों के पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के साथ-साथ नर्सस और टीचर्स भी शामिल होंगे।

इस प्रस्ताव में यह भी माना गया था कि अगले तीन वर्षों तक इसे प्रभावी नहीं किया जाएंगा, परंतु अब जब नए अनुबंध बनाने का समय आ गया हैं तो सभी संगठनों का यहीं मानना है कि अब इसके लिए अवश्य कार्य करना होगा अन्यथा सरकार अपना कार्य पूरा करते हुए इस बिल को लागू कर देगी और मजबूरन सभी कर्मचारियों को इसे मानना होगा। वहीं दूसरी ओर टोरीज का यह भी मानना है कि वर्तमान घाटें को पूरा करने के लिए सरकार को इस प्रकार के कठोर निर्णय लेने होंगे जिसके बाद ही संतुलित बजट प्राप्त हो सकेगा और सरकार सभी क्षेत्रों में समान विकास कर सकेगी। जानकारों का यह भी मानना है कि इस समय राज्य में वैसे ही नर्सिंग क्षेत्र में भारी कमी चल रही हैं और यदि इस प्रकार के बिल की प्रस्तावना को लागू करके इसे कानून बनाया जाता है तो वर्तमान नर्सें भी चली जाएंगी और इससे जो स्थिति उत्पन्न होगी उसका वर्णन शब्दों में कहना कठिन होगा।

यूनियनां का यह भी कहना है कि सरकार पहले इस बिल को निरस्त करें जिसके बाद ही वे नए अनुबंध को कार्यन्वित करेंगे। सोमवार को इस संबंध में यूनियनों के 10 आवेदकों ने इस संबंध में याचिका दाखिल की जिसमें अध्यापक, नर्सों, पल्बिक सर्विस कर्मचारियों, यूनिवर्सियों के फैक्लटी और इंजीनियरस आदि शामिल होंगे। समूह का मानना है कि सरकार के इस बिल ने कर्मचारियों के अधिकारों का हनन होगा और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा हैं।

उन्होंने यह भी माना कि महामारी काल में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों का महत्व पूरी दुनिया ने माना हैं इस संबंध में कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कर्मचारियों के हक की भी बात की गई हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि नर्सिंग एसोसिएशन में 90 प्रतिशत से अधिक संख्या महिलाओं की हैं, जिससे इस बिल को निरस्त करते हुए सरकार को उचित वेतन वृद्धि की सलाह मानने को कहा जाएं।