Brampton काउंसिल ने आउटडोर इलेक्शन साईनों पर प्रतिबंध पर लोगों से मांगा परामर्श

Brampton Council seeks public consultation on banning outdoor election signs

– मतदान के लगभग तीन सप्ताह पश्चात काउन्सिल ने मांगी लोगों से राय
– पिछले दिनों कुछ संगठनों ने इस प्रतिबंध पर आपत्ति जताते हुए कहा कि काउन्सिल को यह निर्णय वापस लेना चाहिए जिससे भविष्य में होने वाले चुनावों में कोई अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न न हो सके

Brampton Council seeks public consultation on ban on outdoor election signs
Brampton Council seeks public consultation on ban on outdoor election signs

Brampton News : ब्रैम्पटन। एक बार फिर से ब्रैम्पटन काउन्सिल और स्थानीय संगठनों के बीच विवाद गर्मा रहा हैं, जानकारों के अनुसार गत चुनावों से कुछ दिन पूर्व ही ब्रैम्पटन काउन्सिल ने एक घोषणा में यह आदेश जारी किए कि उम्मीदवार आउटडोर चुनाव प्रचार के लिए लगने वाले साईन बोर्डों से दूरी बनाएं, इस प्रतिबंध के कारण चुनाव प्रचार में कई उम्मीदवारों और संगठनों ने घोर आपत्ति जताते हुए इसे फौरन वापस लेने की अपील भी की थी, संगठनों का यह भी मानना था कि इस प्रतिबंध के लिए काउन्सिल ने आम लोगों से कोई परामर्श भी नहीं लिया, जिसके पश्चात अब मतदान के तीन सप्ताह पश्चात काउन्सिल ने यह निर्णय लिया कि आम लोगों से इस संबंध में परामर्श लिया जाएंगा और यदि इस निर्णय में कोई संशोधन हो सकेगा तो वह किया जाएंगा।

इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कैनेडियन कान्सटीट्यूट फाउन्डेशन (Canadian Constitution Foundation) ने कोर्ट में एक आपत्ति पत्र भी दाखिल किया था, ज्ञात हो कि यह एक गैर-लाभकारी संस्था हैं जो चाहती है कि प्रत्येक चुनावों में उम्मीदवार अपनी आगामी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दें जिससे वे उचित उम्मीदवार का चयन कर सकें, इस प्रकार से सोशल मीडिया के प्रचार के आधार पर कई लोगों को वे अपनी योजनाओं को बताने में वंचित रह जाते हैं जिसके कारण वह उचित चयन नहीं कर पाते।

इस विषय पर मेयर पैट्रीक ब्राउन ने अपने संदेश में कहा कि हमने यह निर्णय संवैधानिक तरीके से लिया हैं, जिसके अंतर्गत ही अब आम लोगों से इस संबंध में परामर्श मांगा जा रहा हैं, सीसीएफ संगठन को इस संबंध में गलत जानकारी मिली हैं जिसके लिए वे काउन्सिल से सीधे संपर्क कर सकते हैं, उन्होंने बताया कि बाहरी चुनावी प्रचार पर प्रतिबंध से वह पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने की प्रक्रिया आरंभ करना चाहते हैं, जिसके लिए वे जल्द ही इसकी स्वीकृति हेतु 70,000 हस्ताक्षरों के साथ इस योजना को आगे बढ़ाएंगा ज्ञात हो कि संगठन के आरोप में यह कहा गया था कि काउन्सिल ने जनता इच्छा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया हैं, जिसके लिए इस प्रतिबंध की जांच हो।

You might also like

Comments are closed.