टोरंटो। वर्ष 2013 में लैक-मेगानटीक में हुए भीषण रेल हादसे की याद करके आज भी स्थानीय लोग कांप जाते हैं, जिसमें 47 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। इस दुर्घटना के 10 साल बाद केंद्र सरकार द्वारा पारित रेल डार्यवटड योजना के अंतर्गत रेल मार्ग के निकट रहने वाले किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएंगा, जिससे लोगों में भारी रोष पैदा हो रहा हैं। इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा आगामी 1 अगस्त को एक योजना की घोषणा अधिकारिक रुप से की जाएंगी जिसमें संबंधित योजना के बारे में विस्तार से बताया जाएंगा। रेमण्ड सैवीयो ने पत्रकारों को बताया कि उसका परिवार इस भूमि पर पिछले 71 वर्षों से रह रहा हैं, वह अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटे पत्थर के घर में रहते हुए पिछले कई वर्षों से आस-पास खेती कर अपना व पूरे परिवार का भरण-पोषण कर रहा हैं। रेमण्ड की भांति पूरे लैक-मेगानटीक में कई ऐसे परिवार निकटवर्ती भूमियों पर खेती कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जिसे अब रेल डायवर्टड योजना के नाम पर उनसे छीनने की योजना बनाई जा रही हैं।
इस योजना से पूर्व अधिकारियों का कहना है कि वह उनके घरों को प्रस्तावित मार्ग से हटाकर दूसरे स्थानों पर स्थापित करेंगे, परंतु स्थानीय लोगों को सरकारी अधिकारियों के कथन पर विश्वास नहीं हैं, उनका मानना है कि इस रेल बाईपास की 12.5 किलोमीटर के मार्ग के अलावा भी सरकार उनकी कई एकड़ भूमि को अपनी योजनाओं के अंतर्गत जब्त करना चाहती हैं। ज्ञात हो कि 10 वर्ष पूर्व तेल ले जा रही मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण भीषण विस्फोट हो गया था, जिससे निकटवर्ती ईलाकों में रह रहे दर्जनों लोग उसकी चपेट में आ गए थे और मृत्यु का शिकार बने। इस विरोध सभा में रेमण्ड के साथ-साथ 43 ऐसे निवासियों ने अपना समर्थन दर्ज करवाया हैं जिसमें वह केंद्र सरकार के प्रस्तावित योजना के विरोध में अपना मत दे रहे हैं।
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इस बारे में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने पिछले सप्ताह सरकार के विरोध में एक कोर्ट केस भी फाईल कर दिया हैं, जिससे सरकार के इस प्रस्ताव को स्थगित करवाया जा सके। स्थानीय नागरिकों के लॉयर फ्रेडेरिक पारे ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार की योजना में कई प्रकार की खामियां हैं और उनकी भूमि अधिग्रहण योजना में भी कुछ लूप प्वांइटस हैं, जिसे दूर करना अति आवश्यक हैं, स्थानीय लोगों के घर स्थानांतरण की योजना को रेल डायवर्जन योजना से पूर्व समाप्त करना चाहिए, न कि योजना के बाद क्योंकि स्थानीय लोगों के ऊपर आवासीय संकट संकट पैदा हो जाएंगा, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके अलावा सरकार की इस योजना में भी डायवर्जन मार्ग के बारे में सही से समीक्षा नहीं की गई और इसे प्रस्तावित कर दिया गया हैं, जिससे भी आगे चलकर पुन: इस प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई हैं।
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प्राकृतिक प्रभावों पर भी इस योजना में कोई विचार नहीं किया गया हैं। इस योजना में वेट लैंडस, वाटर टेबल की लोवरींग और निजी कुओं को नष्ट करना आदि की सुरक्षा पर कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया गया हैं। इस संबंध में वर्ष 2022 में भी प्रस्तावित योजना के बारे में जारी प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि इस योजना में स्थानीय नदियों को हानि पहुंचने की बात स्वीकारी गई थी। इस प्रस्ताव के बारे में 85 वर्षीय बुजुर्ग बाउलैन्गर ने पत्रकारों को बताया कि दस वर्ष पूर्व उसके 19 वर्षीय पोते की मृत्यु मेगानटीक रेल हादसे में हो गई थी और अब सरकार उनसे रहने का साधन भी छीन रही हैं जिससे अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें? और कहां करें? ऐसे ही कई अन्य नागरिक भी इस प्रस्ताव के कारण बहुत अधिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।
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