कन्फ्यूजन के कारण फोर्ड सरकार पील प्रांत के विलय में कर रही हैं देरी : काउन्सिलर

ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन काउन्सिलर मार्टिन का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा ब्रैम्पटन प्रांत को अलग करने की घोषणा के इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई विशेष कार्य योजना आरंभ नहीं की गई हैं। इससे भविष्य में होने वाली विकास योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ रहा हैं। ब्रैम्पटन के लिए भावी योजनाओं को उसी प्रकार से सिटी व्यवस्थित करेगी, प्रीमियर डग फोर्ड ने इस संबंध में अपने नवनिर्वाचित नगरपालिका कार्य व आवासीय मंत्री को सुनिश्चित करते हुए आदेश पारित किए, जिस संबंध में राज्य आवासीय मंत्री पॉल कालेन्द्रा ने अपने पिछले संबोधन में यह भी माना था कि कार्य योजना पर कार्य आरंभ हो चुका हैं और इसकी जानकारी को सार्वजनिक किया जाएंगा।

कालेन्द्रा ने यह भी बताया कि मेरी नियुक्ति के बाद इस विषय पर नए सिरे से कार्यों को आरंभ किया गया हैं जिसके कारण इस विलय में देरी हो रही हैं। यहीं नहीं उन्होंने यह भी बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य 1.5 मिलीयन होमस का लक्ष्य पूरा करना हैं। जिससे एक बार फिर से लोगों का खोया हुआ विश्वास सरकार के ऊपर से बना सके और भविष्य की योजनाओं को भी पूरा करने में सहयोग प्राप्त किया जा सके।

वहीं ब्रैम्पटन की नई योजनाओं के लिए इसी वर्ष एक अधिकारिक कमेटी बनाने का भी विचार लाया गया हैं जो शहर के नई विकास योजनाओं के आधार पर कार्य करेगी और भावी योजनाओं को पारित करने में सहयोग देगी।

फोर्ड सरकार ने पिछले दिनों कई नगरपालिकाओं की सीमाओं में परिवर्तन की घोषणाओं से यह अवश्य स्पष्ट किया था कि वे अब इस विलय के प्रारुप को आरंभ कर रहे हैं। कालेन्द्रा ने यह भी बताया कि वर्तमान में चल रहे नगरपालिका के क्षेत्र संबंधी विवादों को हल करने के लिए यह निर्णय लिया गया हैं, जिससे आगामी दिनों में सभी को अपने-अपने क्षेत्रों का ज्ञान हो सके और वे कार्यकारी प्रणाली के अंतर्गत कोई और गड़बड़ी नहीं रहें, इसके लिए यदि कोई भी व्यक्ति दूसरी नगरपालिका में कोई अपराध करता हैं तो उसे वर्तमान क्षेत्र के कारावास में स्थान मिलेगा और आगामी अपराधों के दोष हेतु भी वहीं के पुलिस द्वारा सुनिश्चित मानकों का पालन करना होगा।

उन्होंने आगे कहा कि इससे पूर्व हम स्वयं इस बात के लिए सुनिश्चित हो रहे हैं कि किस क्षेत्र का प्रसार कितना करना होगा, जिससे वे इस संबंध में उचित विकास भी कर सके और इसका दुष्प्रभाव दूसरे संबंधित क्षेत्रों पर न पड़े।

उनके अनुसार किसी भी नगरपालिका के सीमाओं मे कोई भी परिवर्तन होता हैं तो उसे आगामी 45 दिनों के अनुसार मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा सूचित किया जाएंगा और इस संबंध में कोई भी शिकायत होने पर उसे जल्द से जल्द जमा करवाएं, जिससे अधिकारी समय से संशोधन कर पूरा कार्य सुचारु रुप से आरंभ कर सके और आगामी वित्तीय वर्ष के समय अपने सभी कार्यों को सामान्य करवाकर, अपने ऑफिस के कार्य को उचित प्रकार से करके समस्याओं को हल करने में आम जनता की मदद कर सके।