ऑनलाईन नफरत फैलाने वालों पर सख्ती बरतने के लिए संसद में पेश करेंगे बिल : जस्टीन ट्रुडो

Toranto News : टोरंटो। केंद्र सरकार द्वारा अपने चुनावी वादे को इस वर्ष पूरा करने की आशा जताई जा रही हैं, सरकारी सूत्रों के अनुसार जल्द ही लिबरल सरकार द्वारा अपना वादा निभाया जाएंगा और देश में ऑनलाईन माध्यमों के जरिए नफरत फैलाने वाली सामग्रियां परोसने वाले संसाधनों को रोकने के लिए जल्द ही एक नया बिल पेश किया जाएंगा और आम सहमति के जरिए उसे तुरंत ही कानून के रुप में प्रसारित कर दिया जाएंगा, जिससे जल्द से जल्द इस संकट को नियंत्रित किया जा सके और देश में और अधिक अराजकता को रोकने के लिए सार्थक कदम उठाएं जा सके।

ज्ञात हो कि सबसे पहले वर्ष 2019 में ट्रुडो सरकार ने जनता से वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वे अवश्य ही ऑनलाईन घृणित संदेशों को रोकने के लिए एक नया बिल प्रस्तावित करेंगे, लेकिन पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार इस विषय पर उचित कदम नहीं उठा सकी, लेकिन इस वर्ष के आरंभ में सरकार द्वारा इस विषय पर उचित कदम उठाते हुए संबंधित विषय पर नया बिल पेश करने की कवायद को पूरा कर लिया गया हैं।

इस बारे में कानून मंत्री आरिफ वीरानी (Law Minister Arif Virani) ने भी पिछले दिनों पत्रकार वार्ता में कहा था कि देश में शांति और सौहार्द के लिए हर संभव प्रयास पर बल दिया जाएंगा। केंद्र सरकार अपनी नई योजना के अंतर्गत कैनेडियनस की सुरक्षा हेतु गत दिनों ऑनलाईन माध्यमों से हुए नुकसान के आंकलन व संबंधित सहायता के लिए एक नए लोकपाल को शामिल करने की बात को स्वीकार कर रहे हैं, इस योजना में स्थानीय पब्लिक कन्सर्नस को देखते हुए इंटरनेट प्लेटफॉर्मस पर कार्य किया जाएंगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आगामी अप्रैल में केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में नई घोषणाएं की जा सकती हैं, जिससे संबंधित अधिकारी ऑनलाईन नुकसानों का जायजा लेते हुए भविष्य में उससे बचने के नए उपायों और मौजूदा नुकसानों का ब्यौरा दे सकें। इसके लिए संबंधित अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ चर्चा करके इस मामले पर गहन चर्चा भी करेगा और भविष्य के लिए नई योजनाओं को लागू करने के लिए कार्य भी करेगा।

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ज्ञात हो कि पिछले कई महीनों से ऑनलाईन हमलों के बढऩे के कारण सुरक्षा संबंधी मामलों में कमी के लिए केंद्र सरकार पर भारी दबाव बनाया जा रहा हैं, जिस कारण से सत्ताधारी लिबरल पार्टी ऑनलाईन सुरक्षा और तकनीकी विशेषज्ञों से संबंधित संकट से निपटने हेतु पुख्ता उपायों की बात को स्वीकार कर रही हैं। सरकार ने हमेशा अपने वादों में कैनेडिनस की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा हैं।

एक सर्वे में यह बात भी स्पष्ट कहीं गई कि ब्रिटेन, यूरोपियन संघ और ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से कैनेडियन बच्चे ऑनलाईन संसाधनों के उपयोग में कम सुरक्षित हैं, जिसके लिए सरकार से मांग की जा रही हैं कि इसका दायरा और अधिक बढ़ाया जाएं, जिससे भविष्य में होने वाली आधुनिक शिक्षण प्रणालियों में और अधिक बच्चों और युवाओं को जोड़ा जा सकें।