Brampton : मकान मालिकों को अब और अधिक फीस या पेपरवर्क नहीं करना होगा : मेयर

Brampton : ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन मेयर पैट्रीक ब्राउन (Brampton Mayor Patrick Brown) ने सिटी के मकानमालिकों को राहत देते हुए कहा कि सिटी की प्रस्तावित लाईसेंस पायलट योजना के अंतर्गत मकानमालिकों के ऊपर अब और अधिक बोझ नहीं ड़ाला जाएंगा, इसके लिए उन्होंने टेलीफोन टाऊन हॉल में दिए अपने संदेश में कहा कि रेंटल लाईसेंसींग पायलट परियोजना के लिए अब कोई भी नई घोषणा नहीं की जाएंगी और मकानमालिकों को भी इसे प्राप्त करने के लिए कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं वसूली जाएंगी।

गत 22 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में वे एक जनसमूह को संबोधित कर रहे थे, जिसमें लाईसेंस संबंधी प्रशनों के उत्तर देते हुए उन्होंने आम सिटी वासियों को आश्वस्त करते हुए स्पष्ट कहा कि सिटी सभी वर्गों को समान दृष्टि से देख रही हैं और उनका मुख्य लक्ष्य शहर में हो रहे गैर-कानूनी आवासों को नियंत्रित करना हैं, जिसके लिए मकानमालिक लाईसेंस प्रक्रिया को कठोर बनाया गया था, लेकिन अब इसमें और अधिक परिवर्तन कर मकानमालिकों को परेशान नहीं किया जाएंगा और न ही उसने कोई अतिरिक्त शुल्क वसूलने की घोषणा होगी। 1 जनवरी को आरंभ हुई इस आरआरएल पायलट परियोजना को अगले दो वर्षों के लिए लॉन्च किया गया हैं जिसे एक बार करवाने के बाद अगले दो वर्ष के बाद ही इसके नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा मकानमालिकों को राहत देते हुए एक बार में ही वार्षिक शुल्क जमा करवाने की सुविधा भी जारी की गई हैं। जिसमें हैल्थ एंड सैफ्टी व संपत्ति निरीक्षण आदि के खर्चें भी शामिल होंगे। मेयर ब्राउन ने यह भी माना कि उनका मुख्य लक्ष्य गैर-कानूनी रुप से किरायों पर रह रहे घरेलू व विदेशी नागरिकों की जानकारी प्राप्त करना हैं, इसलिए मकानमालिक बिना किसी उलझन के सिटी हॉल से इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें और अपना उचित ब्यौरा देकर लाईसेंस का नवीनीकरण करवाकर सुनिश्चित हो जाएं, जिससे भविष्य में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

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मेयर ने यह भी माना कि गत वर्ष 2023 में ऐसे मकानों में लापरवाही के कारण 21 मामले दर्ज किए गए, जिसके लिए संबंधित मकान मालिकों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में इस पायलट परियोजना को आरंभ किया गया था, जिसमें काउन्सिल द्वारा मकानमालिकों की संपत्तियों को क्षेत्र के अनुसार उचित रुप से बांटा गया, जिसमें सिटी ने चयनित वार्ड 1, 3, 4, 5 और 7 को शामिल किया गया हैं। लेकिन बहुत अधिक अवैध किरायेदारों की शिकायतों के उपरांत इस लाईसेंस नीति में बदलाव की कवायद आरंभ कर दी हैं। आरआरएल ने यह भी बताया कि अब मकानमालिकों को इसके लिए एक बिजनेस लाईसेंस जारी किया जाएंगा जिसके अंतर्गत उन्हें वार्षिक फीस देनी होगी।

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नए प्रावधान में उन्हें अपनी संपत्तियों और किराये के परिसरों की पूर्ण जानकारी देनी होगी। ब्रैम्पटन देश के नौवें सबसे बड़े शहर के रुप में विकसित हो रहा हैं, यहां की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सिटी भी अपनी नीतियों को उचित प्रकार से व्यवस्थित कर रहा हैं। गत दिनों मेयर पैट्रीक ब्राउन ने एक घर के बेसमेंट में 25 से अधिक विदेशी छात्रों के आवास की बात की पुष्टि के बाद इस नियम को और अधिक पुख्ता करने की बात को स्वीकारा था।