ऑनलाईन सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क का विरोध करेंगे कैनेडियन शॉपर्स

टोरंटो। अब यदि आप ऑनलाईन कोई भी खरीदादारी करते हैं तो अब आपको अपनी जेब अधिक ढ़ीली करनी पड़ सकती हैं। लेकिन संबंधितों का मानना है कि पर्याप्त बढ़ोत्तरी तो वहन की जा सकती हैं, लेकिन इस प्रकार से आसमान छूती महंगाई के अंतर्गत ऑनलाईन सेवाओं पर फीस की बढ़ोत्तरी का सभी वर्ग विरोध करेंगे। इस बदलाव के अंतर्गत अब आप कोई भी ऑनलाईन उत्पाद मंगाने पर ईंधन शुल्क के नाम पर अतिरिक्त 25 सेंट का भुगतान करेंगे।

इसी प्रकार से मूवी की टिकटों, फूलों को खरीदने और पर्यटन की योजना बनाने से हमें इनके संबंधित अतिरिक्त ऑनलाईन शुल्कों के बारे में जान लेना चाहिए। समीक्षकों ने माना कि इस समय देश अत्यधिक महंगाई की चपेट में आया हुआ हैं और उस मध्य सरकार द्वारा सेवाओं के शुल्कों में बढ़ोत्तरी को सुनिश्चित कर रही हैं, जोकि पूर्ण रुप से अनुचित हैं।

इस बारे में अपने विचार प्रकट करती हुई वैनकुअर की लॉयर सारो टर्नर ने कहा कि इस कीमत वृद्धि के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं, उन्होंने यह भी माना कि अधिकतर आम लोगों को उचित गणित नहीं आता, जिसके कारण कंपनियां अन्य प्रलोभन देकर उनसे अधिक राशि खींचने में सफल हो रही हैं। लेकिन इसके लिए अनुचित मार्ग का उपयोग भी वहन नहीं किया जा सकता, इसके लिए अंतिम उपाय कोर्ट का सहारा हैं और जो कंपनियां अपने निजी स्वार्थ के लिए गलत मार्ग को अपनाती हैं उन्हें कठोर कार्यवाही द्वारा ही सुधारा जा सकता हैं।

टर्नर ने यह भी बताया कि इस कानूनी कार्यवाही का आरंभ वर्ष 2022 से ही हो गया था, जिसे केंद्रीय प्रतियोगिता अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों के विज्ञापन मूल्यों पर अतिरिक्त फीस और शुल्कों के विरोध में बताया गया था। इस याचिका में कहा गया कि कैनेडियनस के हित हेतु अवांछित मूल्यों को रोका जाएं जिसमें उन्हें उत्पादों या सेवाओं की खरीद के बदले अनिवार्य फीस देने की बात को कहा गया था।

टर्नर के अनुसार ड्रिप-प्राईसींग केसों में ऑनलाईन फ्लोरिस्ट ब्लूमेक्स, ट्रेवल साईट ओमीयो और सीनेप्लेक्स आदि पर इस प्रकार की अवांछित फीस वसूलने के आरोप में केस दाखिल किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे विचार से जागरुकता की कमी के कारण लोगों को ठगा जा रहा हैं। इस संबंध में एक अन्य याचिका वैनकुअर के केंद्रीय न्यायालय में भी दर्ज की गई हैं, जिसमें भी उपभोक्ताओं द्वारा कैनेडा पोस्ट पर तीन प्रकार के मूल्य निर्धारण का अनिवार्य चयन प्रक्रिया अपनाने का विचार रखा गया हैं।