मिसिसॉगा सीनीयर्स होम मामले में एक बार फिर से फोर्ड सरकार सवालों के घेरे में आई

मिसिसॉगा। मिसिसॉगा में वरिष्ठ नागरिकों के निष्कासन मामले में एक बार फिर से फोर्ड सरकार प्रशनों के घेरे में आ चुकी हैं। सिटी ऑफ मिसिसॉगा ने इस संबंध में राज्य सरकार से अतिरिक्त धन मांगा हैं जिससे इन किरायेदारों की मदद हो सके और इनके लिए नए घरों का भी प्रबंध किया जा सके। वहीं दूसरी ओर एनडीपी के एमपीपी वीन गेटस ने मामले को तूल देते हुए कहा कि राज्य सरकार की निष्कासन योजना के अंतर्गत इस ओल्ड ऐज होम से लगभग 200 वरिष्ठ नागरिकों को निकाला जा चुका है। राज्य सरकार ने बिना किसी अग्रिम योजना के इन सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों को सड़क पर लाने का आदेश पारित कर दिया हैं।

इस मामले पर उन्होंने आवासीय मंत्री पॉल कालेन्द्रा से गत सोमवार 8 अप्रैल को कई प्रशन पूछे थे, जिसके जवाब अभी तक नहीं मिल पाएं हैं। जबकि कालेन्द्रा ने इस आरोप को मिथ्या बताते हुए कहा कि विपक्ष को पहले मामले की अच्छी प्रकार से छान-बीन कर लेनी चाहिए थी, इस प्रकार से सत्ताधारी सरकार पर आरोप लगाना अनुचित हैं। हमने सिटी ऑफ मिसिसॉगा को यह आदेश जारी कर दिए हैं कि पहले इन वरिष्ठ नागरिकों के स्थाई आवास का उचित प्रबंध करें और उसके पश्चात ही निष्कासन की कार्यवाही को आरंभ किया जाएं, बिना किसी योजना के इन नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए।

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उन्होंने इस बात पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एनडीपी एमपीपी क्रिश ग्लोवर ने मीडिया को बताया था कि उनकी पार्टी की अन्य मंत्री तंगरी संबंधित पीडि़तों के साथ संपर्क में हैं और पल-पल की जानकारी दे रही हैं, जबकि कालेन्द्रा ने यह भी कहा कि विपक्ष इस बारे में झूठ बोल रहा हैं और अभी तक कोई भी एनडीपी नेता इन वरिष्ठ नागरिकों से मिलने नहीं आया हैं। सूत्रों के अनुसार गत 19 मार्च को एक नोटिस द्वारा लगभग 200 वरिष्ठ नागरिकों को हैरीटेज ग्लेन से निष्कासित होने की सूचना दी गई थी। जिसका मूल कारण वर्तमान भवन की मरम्मत और नवीनीकरण बताया जा रहा हैं। इन वरिष्ठ नागरिकों को यह भवन आगामी 31 जुलाई तक पूर्ण रुप से खाली करना होगा।