दिवालिया हुए ऑयल एंड गैस वेल्स को करों में भुगतान हेतु अल्बर्टा सरकार देगी छूट

अल्बर्टा। अल्बर्टा सरकार की नई योजना के अनुसार उन एनर्जी कंपनियों को करों में भुगतान हेतु मदद की जाएंगी जो इस समय गहरें वित्तीय संकट से गुजर रही हैं, ऊर्जा मंत्री ब्रेन जीयन ने अपने ईमेल संदेश में कहा कि सरकार इन कंपनियों के उत्थान हेतु यह सहयोग देगी, जिससे भविष्य में इन कंपनियों के उत्थान होने पर इनसे निवेश की राशि को वसूला जा सके और राज्य में भी ईंधन संबंधी कमियों को पूरा किया जा सके।

उन्होंने यह भी माना कि इस संबंध में अल्बर्टा एनर्जी रेग्यूलेटर एंड द ऑरफन वेल एसोसीएशन ने उनके कार्यालय में एक याचिका दाखिल की हैं जिसमें यह चिंता जाहिर की गई हैं कि यदि इन कंपनियों के संबंध में करों में छूट दी गई तो यह अपनी संपत्तियों के प्रति भी मांग उठाएंगे जिससे उनके शोधन हेतु सरकार को कोई भी हक नहीं मिलेगा।

ज्ञात हो कि अल्बर्टा में ईंधन संबंधी शोधन के लिए पिछले वर्ष सरकार द्वारा कई संशोधन पारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ईंधन कंपनियों अपने करों का भुगतान और कंपनी के लाईसेंस की अधिकारिकता किसी अन्य मालिक को भी स्थानातंरित कर सकता हैं।

इससे कंपनी का प्रचालन नियमित रुप से चलता रहेगा और जो पुराना मालिक इसे उचित प्रकार से चला सके, इससे राज्य में ईंधन संबंधी आवश्यकताओं को भी आसानी से पूरा किया जा सके। वर्ष 2023 में जारी वित्तीय आंकड़ों के अनुसार राज्य की कई ईंधन कंपनियां इस समय गहरे वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं, जिनका कुल बिल 251 मिलीयन डॉलर हैं जो अभी तक चुकाया नहीं गया हैं, सरकार ने यह भी बताया कि नगरपालिका बजट में भी ऐसे भुगतानों को वसूलने के लिए नए प्रावधान जारी किए गए हैं।

गौरतलब है कि 11 अप्रैल को जारी पत्र में भी बताया गया कि इस बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक की जा सकती हैं। इन कंपनियों की मदद के लिए अन्य सुविधाएं भी जारी की जाएंगी जिससे आगामी दिनों में लोगों की मदद और संस्थानों की सुरक्षा के लिए नई नीतियां अपनाई जा सके।