नॉन कैनेडियन्स के साथ भी ऑनलाईन गैम्बलरों को खेलने की अनुमति देना चाहती हैं ओंटेरियो सरकार

Ontario government wants to allow online gamblers to play with non-Canadians

– फोर्ड सरकार ने इस संबंध में कोर्ट में कानून परिवर्तन के लिए अपील दाखिल की हैं, जबकि अन्य प्रांतीय गेमींग एजेंसियों ने इस अपील पर जताया विरोध

Ontario government wants to allow online gamblers to play with non-Canadians
Ontario government wants to allow online gamblers to play with non-Canadians

ओंटेरियो। प्रीमियर डग फोर्ड की सरकार ने ऑनलाईन गेमींग के कानूनों नियमों में संशोधन की इच्छा से एक ताजा अपील दायर की हैं, जिसके अंतर्गत अब ऑनलाईन गेमींग एजेंसियां कैनेडा के बाहर रहने वालों को भी इसमें शामिल करें। जिससे सरकार को और अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। सरकार द्वारा इस संबंध में काउन्सिल की एक याचिका पर सवाल उठाते हुए उसमें कैबीनेट द्वारा वर्ष के आंरभ में किए गए संशोधनों को अपनाने की मांग दोहराई हैं।

सरकार का कहना है कि कोई भी ऑनलाईन गेम यदि नियमों के अंतर्गत खेला जाएं तो वह सहीं हैं, फिर चाहें वह कैनेडियन हो या कोई बाहरी व्यक्ति? इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। सरकार का यह भी मानना है कि इससे संबंधित गेमींग उद्योग में बढ़ोत्तरी होगी और इससे प्राप्त होने वाले राजस्व से राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा, इसी श्रेणी में कैनेडियन गेमींग एसोसिएशन के सीईओ और अध्यक्ष पॉल बर्न ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पॉकर बिजनेस में बढ़ोत्तरी करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया हैं, इससे बाहरी खिलाड़ी तो जुड़ेगें ही साथ ही बिजनेसे में बढ़ोत्तरी होने की संभावना हैं, इसके लिए नियमों में और अधिक कठोरता को अपनाया जाना होगा जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सकें और आनंद के लिए खेलने वाले इन ऑनलाईन गेमों को केवल खेल की भावना के साथ ही खेला जाएं।

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ओंटेरियो सरकार का यह भी मानना है कि इससे पहले भी कई राज्यों ने देश के बाहर के खिलाडिय़ों को इन गेमों में शामिल की अपील दाखिल की हैं, जिसके बारे में कोर्ट ने अभी तक विचारणीय श्रेणी में केस को ड़ालकर उसे टाल दिया। वहीं संबंधित अन्य एजेंसियों का मानना है कि इसमें यदि बाहरी खिलाड़ी शामिल होते हैं तो धोखाधड़ी की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी और गेमींग कंपनियों के पास अतिरिक्त खिलाड़ी होने से वे कैनेडियनस को महत्व कम देगें। ज्ञात हो कि ओंटेरियों सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जारी केंद्रीय कार्बन टैक्स की प्राप्ति में लक्ष्य पूर्ण नहीं होने के कारण अब उन्होंने इस प्रकार से राजस्व की पूर्ति की नई योजना बनाई हैं।

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