ओंटेरियो सरकार की एल्कोहल विस्तार योजना में सैकड़ों स्टोरों को मिलेंगे लाईसेंस

Hundreds of stores will get licenses under Ontario government's alcohol expansion plan

– वहीं सरकार की इस घोषणा पर आपत्ति जताते हुए पील पुलिस का मानना है कि इससे प्रांत में और अधिक खराब ड्राईविंग और नशे संबंधी घटनाएं बढ़ेगी, सरकार को इस संबंध में भी बढ़ाने चाहिए संसाधन

Hundreds of stores will get licenses under Ontario government's alcohol expansion plan
Hundreds of stores will get licenses under Ontario government’s alcohol expansion plan

मिसिसॉगा। अगले माह से राज्य के एल्कोहल स्टोरों में और अधिक वृद्धि जहां शराब प्रेमियों को प्रसन्नता दे रही हैं, वहीं राज्य की पुलिस इससे बढऩे वाली घटनाओं से चिंतित नजर आ रही हैं, सड़क सुरक्षा संबंधी संगठनों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं ने सरकार की इस घोषणा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे राज्य में नशाखोरी और अधिक बढ़ेगी, लोगों को अधिक से अधिक शराब सेवन की लत लगेंगी, जिसे छुड़वाना और अधिक कठिन हो जाएंगा। ज्ञात हो कि पिछले दिनों एक बैठक के दौरान प्रीमियर डग फोर्ड ने नई घोषणा के दौरा यह माना था कि जल्द ही बीयर, वाईन, काइडर और मिक्सड ड्रिक्स की बिक्री को बढ़ाने के लिए और अधिक स्टोरों को लाईसेंस जारी किए जाएंगे।

इसकी पूर्ण जानकारी एजीसीओ से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तुत की जाएंगी और रिटेल स्टोरों पर संबंधित बिक्री और वितरण पर पूरी नजर रखी जाएंगी, जिससे सुरक्षा के मानकों में कोई भी कौताही नहीं बरती जाएं। इस बारे में राज्य के वित्त मंत्री पीटर बेथलेनफालवी का कहना है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और उन्होंने इस घोषणा का बचाव करते हुए कहा कि यह बिक्री पूर्णत: व्यस्कों के लिए होगी, जिससे नाबालिगों तक इसके पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं उठता? जो व्यस्क इसे खरीदेंगे वे सोच-समझकर ही इसका सेवन करेंगे, जिसके लिए वे किसी भी स्टोर पर इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, जिसे सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने अतिरिक्त रिटेल स्टोरों पर इसकी बिक्री संबंधी लाईसेंसों की उपलब्धता जारी करने की घोषणा की, एजीसीओ के रिकॉर्डस के अनुसार इस बार पूरे पील प्रांत में 130 स्टोरों को इस संबंध में लाईसेंस जारी किए जा सकते हैं, जिसमें ईशो, पेट्रो कैनेडा और शैल के गैस स्टेशनों को भी शामिल किया गया हैं।

फिलहाल इस संबंध में अभी तक सरकारी मीडिया प्रवक्ता द्वारा कोई भी टिप्पणी जारी नहीं की गई हैं, केवल प्रीमियर डग फोर्ड और वित्तीय मंत्री द्वारा अपने-अपने तर्क इस घोषणा पर जारी किए गए हैं और उनका मानना है कि वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया हैं, जिससे राज्य में सबसे अधिक प्रचलित पेय उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगाकर रिटेल बिक्री की सूची में शामिल करने से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी और इससे विकास के कार्यों को पूरा करने में और अधिक सहयोग मिल सकेगा।

एल्कोहल की बिक्री और अधिक करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

गत दिनों में राज्य के स्टोरों ने 18 वर्ष और उससे अधिक को वैधता के साथ एल्कोहल के सभी संबंधित उत्पादों की बिक्री को सुचारु रुप से चलाने में बहुत अधिक सहयोग दिया, इसके अलावा एजीसीओ के अनुमोदित प्रशिक्षण प्रोग्रामों को अपनाया गया, जिसकी सफलता के पश्चात सरकारी विभागों का भी यहीं मानना है कि यदि इसे नियमों के अनुसार ही चलाया तो इसमें और अधिक राजस्व प्राप्त होगा और नाबालिगों को भी कोई नुकसान नहीं हो सकेगा, यह भी कहा जा रहा हैं कि यदि कोई भी स्टोर का कर्मचारी किसी भी नाबालिग या ऐसे उत्पादों की बिक्री करता है जो प्रतिबंधित हैं, तो उस पर 50,000 से 100,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएंगा और इसके अलावा उसका लाईसेंस भी जब्त कर लिया जाएंगा।

पील पुलिस ने जताई चिंता :

ओंटेरियो सरकार की नई घोषणा पर आपत्ति जताते हुए पील पुलिस की अपराध शाखा ने चिंता जाहिर करते हुए एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि इस घोषणा से पूर्व ही गत वर्ष 2013 में राज्य में सबसे अधिक अपराध 1,586 मामले सामने आएं, वहीं 2020 और 2021 में इन मामलों में यहां कमी आई देखी गई, लेकिन यदि इस घोषणा को प्रस्तावित किया गया तो राज्य में अपराध और अधिक बढ़ेगा जिससे संबंधित मामलों में और अधिक इजाफा होगा। वहीं अपराध शाखा के प्रमुख टिम नागटेगाल ने बताया कि इस समय प्रत्येेक नागरिक जिम्मेदार हो गया हैं, वह अपनी जिम्मेदारी समझता हैं, इसलिए सभी को आजादी चाहिए, लेकिन इस समय इस घोषणा की कोई अधिक आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान में इस प्रकार की घोषणा को केवल सरकार ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया।

सूत्रो का यह भी कहना है कि इस प्रस्ताव को कार्यन्वित करने के लिए फोर्ड सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में 10 मिलीयन डॉलर की निवेश योजना तैयार की हैं, जिससे यह माना जा रहा है कि इससे न केवल सरकारी नीतियों को कार्यन्वित करने में सहयोग मिलेगा अपितु भविष्य की योजनाओं को भी पूरा करने में अवरोधों को दूर किया जा सकेगा।

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