श्रीलंका मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करे : चिदम्बरम

सिंगापुर,लिट्टे के खिलाफ युद्ध के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की उचित जांच की अंतरराष्ट्रीय मांग में अपना सुर मिलाते हुए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गुरुवार को कहा कि श्रीलंका सरकार को अवश्य जांच करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए।
चिदम्बरम ने दक्षिण एशियाई में भारतीय मूल के लोगों के दूसरे सम्मेलन 2013 में एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि श्रीलंका सरकार की जिम्मेदारी है और अपने लोगों तथा पूरी दुनिया के लोगों के प्रति उसका कर्तव्य है कि वह मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच कराए और जिम्मेदार लोगों को सजा दे।
एक प्रतिनिधि ने चिदम्बरम से सवाल किया था कि जब अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताडऩाओं का सामना करना पड़ रहा है तो श्रीलंका में निवेश की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। इसके जवाब में चिदम्बरम ने मानवाधिकार उल्लंघन के दोषियों को सजा दिए जाने के संदर्भ में कहा कि यह एक आकांक्षा है जो किसी देश की सीमाओं में नहीं बंधी है। यह एक मानवाधिकार का मुद्दा है।
पिछले सप्ताह चोगम बैठक में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कोलंबो को मार्च तक की समय सीमा देते हुए कहा था कि उसे लिट्टे के खिलाफ अभियान के अंतिम चरण में अंजाम दिए गए कथित युद्ध अपराधों की उचित जांच शुरू करानी चाहिए। ऐसा करने में विफल रहने पर ब्रिटेन मानवाधिकार आयुक्त से जांच कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जाएगा।