दंगा आरोपियों पर मुकदमा वापस लेगी सपा सरकार

लखनऊ – मुजफ्फरनगर व शामली के दंगों में समुदाय विशेष के खिलाफ दायर मुकदमे से उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं। प्रदेश कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने रविवार को सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हम दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में किसी बेगुनाह पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने इसके लिए गृह और न्याय विभाग को निर्देशित भी किया है और इस बाबत आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी की जा रही हैं।

प्रदेश प्रवक्ता व कारागार मंत्री चौधरी ने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में यह स्पष्ट है कि आतंकवाद व अन्य ऐसे मामलों में किसी बेगुनाह के खिलाफ मामला नहीं दर्ज कराया जाएगा। सांसद कादिर राणा समेत कुछ नेताओं पर से मुकदमे वापस किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं जानता कि किसके नाम का मुकदमा वापस हो रहा है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि किसी निदरेष के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जो गलत ढंग से फंसाए गए हैं, उनके ही नाम वापस लिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में जो भी हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार इसका प्रयास कर रही है कि पीड़ितों को न्याय मिले। सरकार ने इससे पहले ही मंशा जाहिर की थी कि दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण दिए जाने के आरोप में कुछ नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने पर विचार होगा। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 आरोपियों के मुकदमें वापस होंगे।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में कटौती के सवाल पर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा सादगी में यकीन करती है। यह किसी का अनुसरण करने जैसा नहीं है।