सरकार गिराने की कोशिश सफल नहीं होने दूंगा: शरीफ

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस (14 अगस्त) के मौके पर दो बड़ी सरकार विरोधी रैलियों की घोषणा से सरकार परेशान है। मौलाना ताहिर उल कादरी, क्रांति मार्च व इमरान खान, स्वतंत्रता मार्च एक ही दिन करने का एलान कर चुके हैं। पिछले एक हफ्ते से देश के कई हिस्सों में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच ¨हसक संघर्ष भी हुआ है। इस विरोध की आंच में झुलस रहे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सोमवार को कहा कि वह सरकार गिराने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होने देंगे।

शरीफ ने दोनों रैलियों की टाइमिंग की निंदा की। उन्होंने कहा कि यदि कादरी देश में क्रांति लाना चाहते हैं तो उन्हें 2013 में हुए आम चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए था। कनाडा की भी नागरिकता रखने वाले कादरी जून में पाकिस्तान लौटे थे। उन्होंने इमरान के स्वतंत्रता मार्च पर भी सवाल खड़ा किया कि यह रैली आम चुनाव के बाद क्यों नहीं की गई। क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने खान ने मतगणना में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिज्ञों ने अभी तक सैन्य शासन में झेली परेशानियों से सीख नहीं ली है। लेकिन हम प्रजातंत्र की हर हाल में सुरक्षा करेंगे।

ऐसी आशंका जताई गई है कि यदि कादरी व खान को मनाने में शरीफ सरकार सफल नहीं हुई तो सेना कानून व व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का हवाला देकर देश की सत्ता पर फिर काबिज हो सकती है। सरकार ने राजधानी की सुरक्षा पहले ही तीन माह के लिए सेना के हवाले कर दी है। शरीफ के लाहौर स्थित घर की सुरक्षा का जिम्मा अ‌र्द्धसैनिक बलों को सौंपा गया है। 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान में सेना ने करीब आधे समय देश पर शासन किया है।

कादरी ने रविवार रात एलान किया था कि क्रांति व आजादी मार्च साथ-साथ चलेंगे। हम सरकार के हटने और व्यवस्था में सुधार होने तक वापस नहीं लौटेंगे। कादरी सरकार की नीतियों व भ्रष्टाचार से खफा हैं। वह करीब 10 लाख लोगों को राजधानी की सड़कों पर उतारना चाहते हैं। उन्होंने धमकी दी है कि वह अपनी मांगे माने जाने तक इस्लामाबाद में कोई काम नहीं होने देंगे।

पाकिस्तान ने पेश किया विजन-2025:

पाकिस्तान ने देश के समग्र विकास के लिए विजन-2025 पेश किया है। योजना व विकास मंत्री एहसान इकबाल ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उपस्थिति में बताया कि हम 2025 तक निर्यात 25 अरब डॉलर से बढ़ाकर 150 अरब डॉलर करना चाहते हैं। इसके तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी।