चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने को सख्त कदम उठाए सरकार

नई दिल्ली। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने केंद्र सरकार को सख्ती से कदम उठाने को कहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले अठारह माह के दौरान केंद्र सरकार के नकारात्मक रुख के चलते एक भी पोर्न साइट को बंद नहीं किया है।

इसके जवाब में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि करीब चार करोड़ पोर्न वेब साइट फिलहाल चल रही हैं। सरकार एक को बंद करती है तभी कई दूसरी नई वेब साइट उसकी जगह खुल जाती है। कोर्ट में केंद्र की ओर से कहा गया कि इन सभी परेशानियों के बाद भी सरकार इस तरह की वेब साइट्स को बंद करने पर काम कर रही है। खासतौर पर वह वेब साइट जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी है।

कोर्ट ने सरकार से मिले जवाब पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उसे चार सप्ताह के अंदर जवाब देने और सभी चार करोड़ पोर्न वेब साइट का ब्यौरा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए पंद्रह सदस्यीय सलाहाकार कमेटी बनाने को भी कहा है।