ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात फिर से शुरु हुई संसद

औटवा । 10 माह के लंबे आनंद के पश्चात सरकार के लिए परीक्षा की घड़ियां प्रारंभ हो गई। जब दर्जनों कठिन मुद्दों पर सरकार को अपना जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री जस्टीन ट्रुडो को अपने अनेक प्रशंसकों को कई जवाब देने होंगे जिनके उत्तर न मिल पाने के कारण आज वह निराश है, और सरकार के प्रति उदासीन रवैया अपना रहे हैं। 12 हफ्ते के ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात लगे संसद में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता हैं, जिनमें से कई चुनौतीपूर्ण मुद्दें निम्न हैं जिनका सरकार को डटकर सामना करना होगा।

 राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना पर सरकार की नीति क्योंकि नए उपायों के बावजूद भी ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन कमी आई हैं, इसकी योजना के लिए पर्यावरण मंत्री कैथरीन मक्कीना नवम्बर में होने वाली कार्बन पर भुगतान के लिए मंत्रियों के साथ पहली बैठक करने वाले हैं, परन्तु दूसरी ओर वे तेल-उत्पादा क्षेत्रों में कुछ विरोधों का भी सामना कर रहे हैं।

किंडर मॉरगन के प्रस्तावित ट्रान्स माउन्टेन पाईपलाईन की मान्यता लेनी होगी, यह निर्णय संभवत: दिसम्बर तक आ जाएगा। ट्रुडो ने अपना वादा दोहराते हुए कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगें कि कैनेडा के प्राकृतिक संसाधन एक्पॉर्ट बाजारों तक आसानी से पहुंचे, अपने इस वादे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री को सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिए अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया हैं।

 मुद्दा यह हैं कि आगामी चार उप चुनावों में सरकार कार्बन भुगतान और पाईपलाईन जैसे मुद्दों के साथ जनता के मध्य अपनी लोकप्रियता को कैसे कायम रख सकेंगी यह बात सोचने कि हैं, गौरतलब हैं कि आगामी समय में अल्बर्टा में तीन उप चुनाव होने वाले हैं। जिसकी घोषणा ट्रुडो शीघ्र ही करेंगे।

— साल के अंत तक प्रांतों को नए स्वास्थ्य समझौतों पर भी चर्चा करनी होगी, जिसमें प्रांतीय सरकारें स्वास्थ्य सेवाएं और दवा कार्यक्रम और फार्मा केयर की योजनाओं पर अपनी योजनाओं की व्याख्या करेंगी, परन्तु अभी तक उन्होंने कोई नई योजनाओं का विस्तार किसी के साथी भी साझा नहीं किया हैं।

— इसके अलावा ट्रुडो ने पिछले चुनावों में जनता से वादा किया था, कि वे मतदान प्रक्रिया में बदलाव लाएंगे। इस योजना का सभी पार्टी समर्थन भी करेगी, लेकिन सभी पार्टियां इसमें अपनी भागीदारी की रक्षा भी करना चाहेगी। रुढ़िवादियों को शक हैं कि इस प्रकार के बदलाव की संभावना राष्ट्रीय हित में लाभकारी नहीं होती। और अगले चुनाव 2019 तक इस प्रक्रिया में पूर्ण बदलाव संभव भी नहीं हो पाएगा।

— इन सभी परेशानियों के अलावा सरकार को अपने वादे के अनुसार वार्षिक घाटा 10 बिलीयन से कम रखना होगा जिसमें वह आर्थिक विकास और निर्माण में निवेश द्वारा, नए बाल कल्याण योजना और मध्यम आयदाताओं के लिए लाभकारी योजनाओं को भी लागू करना हैं।

सरकार का मानना है कि 14 नवम्बर को होने वाली बैठक में मॉरन्यू और अन्य मंत्रियों के साथ कई मुख्य अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही हैं, जिसमें इन्हीं मुद्दों के हल हेतु कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा।