ब्रैम्पटन काउन्सिलरों ने इंटरनेट वोटिंग प्रस्ताव को रद्द किया

लेवछीया ने यह भी बताया कि पड़ोसी राज्यों ने इस प्रक्रिया को अपना भी लिया हैं, जिसमें मार्कहम, पीटरबोरफ, अजाक्स और वॉघन आदि शामिल हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ काउन्सिलरों को मानना हैं कि इस प्रक्रिया में ठगी होने की संभावना बहुत अधिक होगी, जिसे शीघ्रता से पकड़ा व रोका नहीं जा सकता ।  नई इंटरनेट चुनावी नीति को जारी करने के लिए अधिक प्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी, जिसके कारण वर्ष में सरकार का खर्चा भी बढ़ेगा। और समय भी अधिक लगेगा। मक्कग्रेल ने कहा कि इस प्रक्रिया में मेयर सभी नागरिकों को शामिल कर पाते हैं परन्तु नई नीति में वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। काउन्सिलर को अपने चयन के लिए केवल 20 प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती हैं, यदि यह प्राप्त हो जाएं तो पुन: चुनाव की घोषणा कर दी जाती हैं।

सूत्रों के अनुसार 2014 में 286,906 लोग 2014 में मतदान के योग्य थे, परन्तु केवल 104,950 या 36.20 प्रतिशत लोगों ने ही अपने मतदान का प्रयोग किया जिसका कारण जागरुकता की कमी और साधनों की कमी बताया गया, इस कारण से मतदान में बढ़ोतरी के लिए नए मोबाईल ऐप द्वारा मतदान की तिथि व वोटिंग बस के स्थानों की जानकारी देकर लोगों को मतदान के प्रति जागरुक किया जा सकता है।