लिबरल सरकार समर्थित बिल के विरोध में पहुंचे कोर्ट

औटवा। ट्रुडो सरकार बड़ी ही अवस्था में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में लग गई हैं। मामला यह हैं कि उनके अपने सांसद जिस बिल के पारित होने की बात कर रहे हैं। उस बिल के विरोध में केंद्र सरकार खड़ी हो गई हैं, इसके परिणाम में न्याय मंत्री जॉडी विलसन-रेबाउल्ड ने घोषणा कि उन्होंने कोर्ट से इस बिल के पारित हेतु एक सुझाव मांगा हैं जिसके अंतर्गत यह तय किया जाएगा कि इस बिल को पारित करना कितना आवश्यक होगा, इस बिल के अंतर्गत आनुवांशिक जांच करने की अनुमति दी जाएगी, ज्ञात हो कि इस बिल के पारित में 100 से भी अधिक लिबरल सांसदों की अनुमति का समर्थन प्राप्त हैं, इसके अलावा इस बैठक में कंसरवेटिव और न्यू डैमोक्रेटस भी अपना सहयोग दे रहें हैं। परन्तु सरकार अभी तक इस बिल के पारित हेतु पूरी तरह से आश्वस्त नहीं दिख रही, इसके लिए वह कोर्ट में तर्क रखने के पक्ष में हैं और बिल के पारित की संभावना घटती जा रही हैं। वाटरलू यूनिवर्सिटी के राजनैतिक वैज्ञानिक एमैट मक्फारलेन ने कहा कि यह स्थिति बहुत ही अनोखी हैं जिसमें वर्तमान सत्ताधारी सरकार अपने ही सांसदों द्वारा समर्थित बिल के विरोध में हैं अथवा अभी तक असमंजस की स्थिति बनाएं हुए हैं। ज्ञात हो कि एमैट एक प्रख्यात कानूनी परामर्शदाता और कोर्ट के उच्च अधिकारी भी हैं। माना जा रहा हैं कि इस बिल के पारित होने से किसी भी कैनेडियनस की बड़ी से बड़ी बीमारी का ईलाज हो सकेगा, क्योंकि इस बिमारी के लिए उसकी आनुवांछिक जांच की जा सकेगी, जिसके लिए अभी तक कैनेडा में कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि यह माना गया कि इस प्रकार की जांच से कई प्रकार के विवाद फैलेंगे, अभी तक इस प्रकार की अनुवांछिक जांच को गैरकानूनी समझा गया, इसे समझने के लिए सरकार एक नियमित प्रक्रिया करना चाहती हैं न कि किसी भी व्यक्ति की इतनी निजी जांच करवाकर उसकी प्राइवेसी में दखल देना चाहेगी। विलसन-रैबाउल्ड ने माना कि अभी वह सबसे पहले संसदीय प्रक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे, उसके पश्चात ही इस बिल के लिए कोई निर्णय लिया जाएगा।