25 प्रतिशत हाइड्रो कटौती के विरोध में एनडीपी, पीसी नहीं देगी समर्थन

एनडीपी नेता आंद्रेया हॉरवथ ने बताया कि लिबरल योजना के अनुसार अभी कुछ वर्ष ही मिलेगी राहत उसके पश्चात करना होगा भारी भुगतान और उन्होंने लोगों से कहा कि वे केवल एकतरफा मूल्यों का भुगतान करके स्वयं मुसीबत में फंसेंगे

क्वीन्स पार्क। हाइड्रो कटौती मुद्दे पर एक बार फिर बवाल उठ खड़ा हुआ हैं, दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में खड़ी हो गई हैं, एनडीपी का मानना हैं कि लिबरलस द्वारा प्रारंभ इस प्रकार की कटौती योजना भविष्य के लिए उचित नहीं, उनके अनुसार 25 प्रतिशत हाइड्रो कटौती की योजना बहुत अधिक खर्चीली हैं, जिसका प्रत्यक्ष बोझ जनता पर पड़ेगा। गत मंगलवार को हुई एक बैठक के दौरान दोनों पार्टियों ने एक साझा संबोधन में कहा कि वे इस प्रकार की योजना को कतई भी पारित होने नहीं देगें जिसमें भोली-भाली जनता को भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। एनडीपी नेता आंद्रेया हारवथ ने कहा कि प्राप्त आंकड़ो के अनुसार अगले 30 वर्षो में हम इस योजना पर 25 बिलीयन डॉलर केवल ब्याज लागत चुका देगें, जोकि पूर्ण रुप से मूर्खता होगी, गौरतलब हैं कि 1 जून को प्रारंभ होने वाले ग्रीष्म सत्र में लिबरलस इसे पारित करवाने के लिए पूर्ण प्रयास करेगी। उन्होंने पत्रकारों से आगे कहा कि इस प्रकार की योजनाओं से लोगों की बचत का क्या होगा, इस बारे में वर्तमान सरकार ने कोई भी योजना नहीं बनाई। ओंटेरियो एनडीपी नेता आंद्रेया हॉरवथ ने कहा कि उनकी पार्टी लिबरलस की हाइड्रो बिल योजना का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेगी, इस योजना के संबोधन के पश्चात उनका मानना हैं कि इस योजना से लाभ के स्थान पर हानि ही हानि होगी। सूत्रों के अनुसार लिबरलस सरकार द्वारा निम्न हाइड्रो बिलस की योजना अपने आगामी चुनावों की प्रचार नीति को मजबूत करने के लिए कर रही हैं। ओंटेरियो वासियों का कहना इन बिलों में लगभग इतनी वृद्धि हैं जिसे अगले 10 वर्षों में पूरित किया जाएगा, परन्तु इसकी बढ़ोत्तरी आगामी 20 वर्षों की वृद्धि के समान करने पर विचार किया जा रहा हैं। हॉरवथ के अनुसार इस योजना के पारित होते ही केवल एक तरफा निर्णय लेना होगा, जिसमें लोगों को उतना भुगतान करना ही होगा चाहे उनका मन हो या न हो। इसके बचाव में उतरे ऊर्जा मंत्री ग्लेन थीब्यूल्ट ने कहा कि विपक्ष केवल जनता को भ्रमित कर रहा हैं, वह लोगों को इसका दूसरा पहलु दिखा रहा हैं जो कभी नहीं होगा। अगले वर्ष होने वाले चुनावों को लेकर यह केवल जनता को भ्रमित करने वाले मुद्दे हैं, आने वाले वर्षों में हमारी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी जिसके कारण हम इसके अन्य खर्चों पर नियंत्रण करके उसका लाभ जनता को ही देगें। गौरतलब हैं कि इस 25 प्रतिशत कटौती के पहले भाग में 8 प्रतिशत की कटौती गत जनवरी से प्रारंभ कर दी गई हैं, और दूसरे भाग के रुप में 9 प्रतिशत की कटौती भी शीघ्र ही प्रारंभ होगी, और जो सुचारु रुप से चल रही हैं, इसमें लोगों को नुकसान की बजाए लाभ ही हुआ हैं।