सार्वजनिक परामर्श ने नाफ्ता के पुन: संधि पर बढ़ाया संकट

औटवा। ट्रुडो सरकार द्वारा उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार अनुबंध के नवीनीकरण हेतु सार्वजनिक परामर्श की रिपोर्ट ने इस संधि के पुर्नविचार पर और अधिक उलझन पैदा कर दी हैं। परामर्शों की राय में सरकार अभी इस बदलाव के लिए पूर्ण रुप से सुनिश्चित नहीं हैं, जैसा कि उन्हें ऑनलाईन सर्वे में ज्ञात हो रहा हैं, जिसमें कैनेडियनस द्वारा पुन: संधि की इस डील में अपनी प्राथमिकता दर्शाई गई हैं। उनके द्वारा यह जानने की प्रयास किया गया हैं कि नाफ्ता के इस बदलाव से उन्हें किस प्रकार लाभ मिलेगा, और 23 वर्षीय पुरानी इस संधि के आधुनिकीकरण के पश्चात नए मुद्दे क्या होंगे। ज्ञात हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन द्वारा गत मई में ही इस विषय पर समझौते के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया था, उनका मानना था कि इस योजना के अंतर्गत आने वाली नीतियों के कारण अमेरिकी कर्मचारियों के साथ होने वाले कुछ अवांछित कार्यों को समाप्त करना अब बेहद ही आवश्यक हो गए हैं, जिन पर शीघ्र ही विचार किया जाना चाहिए। गौरतलब हैं कि कैनेडा और अमेरिका के मध्य अभी भी 600 बिलीयन डॉलर का व्यापार चल रहा हैं, सीमा-पार व्यापार के निर्माण में प्रधानमंत्री जस्टीन ट्रुडो और अन्य प्रिमीयरस राज्य गर्वनरों के साथ मिलकर इस योजना पर कार्य कर रहे हैं। वैश्विक कार्यक्रम मंत्री क्रिस्टीया फ्रीलैंड के प्रवक्ता आदम ऑस्टन ने कहा कि हमारे यह महत्वपूर्ण हैं कि हम लोगों से जुड़े और उन्हें नाफ्ता के लाभ बताएं और उन्हें यह भी समझाना होगा कि कैनेडा-अमेरिका के व्यापारिक संबंध ठीक रखना कितना महत्वपूर्ण हैं। अमेरिकन इस व्यापारिक समझौते का महत्व समझ चुके हैं, इसलिए वे इसमें बदलाव करके इसे पुन: कार्यन्वित करने के पक्ष में हैं, और यहीं आशा अब वे कैनेडियनस से भी चाह रहे हैं। कैनेडियन अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि हमारी ओर से भी उत्तम कार्यवाही होने की आशा हैं देश हित ही सर्वोपरि हैं, जिसके अंतर्गत जो भी सबसे अधिक उचित होगा वह निर्णय लिया जाएगा।