आज सीबीआई की आजादी पर चर्चा करेगी सरकार

नई दिल्ली। सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की आजादी के लिए गठित मंत्रिसमूह के सुझावों पर बृहस्पतिवार को विचार-विमर्श करेगी। माना जा रहा है कि मंत्रिसमूह ने सीबीआइ जांच पर नजर रखते हुए इसे निष्पक्ष और दबाव मुक्त बनाए रखने के लिए सेवानिवृत्त जजों का पैनल गठित करने का सुझाव दिया है। सूत्रों के मुताबिक, हो सकता है कि सुझाव सीआरपीसी के प्रावधानों के मुताबिक न हो, क्योंकि एक जांच अधिकारी सिर्फ कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। कोर्ट के इतर कोई भी जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हालांकि, पूर्व सीबीआइ निदेशक जोगिंदर सिंह ने सुझाव का स्वागत करते हुए कहा है कि इसे प्रदेश स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक युवकों से आतंकवाद के आरोपों को हटाने का जिक्र किया, जिसे संबंधित अदालत ने खारिज कर दिया। इसके अलावा मंत्रिसमूह ने सीबीआइ निदेशक की वित्तीय शक्ति बढ़ाने की अहम सिफारिश भी की है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह ने सोमवार को सीबीआइ की स्वतंत्रता व स्वायत्तता की कवायद अपनी ओर से पूरी कर ली। मंत्रिसमूह बृहस्पतिवार को अपनी सिफारिशें कैबिनेट के समक्ष पेश करेगा।