सिटी ऑफ ब्रैम्पटन अव्यवस्थित यार्डस और गैर कानूनी साईन बोर्डों पर करेगा ‘कड़ी कार्यवाही’
ब्रैम्पटन। गत 23 मई को प्रवर्तन निदेशक पॉल मौरीसन द्वारा प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर अपने गैर कानूनी कार्यों के विज्ञापन करने वालों पर अब सख्त कार्यवाही की जाएगी, इन विज्ञापनों के अनुसार यदि कंपनियां उतनी सेवाएं आम लोगों को नहीं दे रही हैं तो इसे गैर कानूनी कार्य की संज्ञा दी जाएगी और अपराध घोषित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग अपने यार्डस को भी अव्यवस्थित रखते हैं और सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखते उन पर भी भारी जुर्माना लगाने की योजना तैयार की गई हैं। ज्ञात हो कि 2017 में, मौरीसन की रिपोर्ट के अनुसार 26,677 गैरकानूनी विवादित साईन बोर्डों को सिटी प्रॉपर्टीज से हटाए गए थे, जिसके लिए 283 लोगों पर गैर कानूनी कार्यों का आरोप लगाते हुए 62,275 डॉलर का जुर्माना वसूला गया था।
इसमें से मुख्य जुर्मानों को निम्न प्रकार से व्याखित किया गया हैं:-
– निजी ट्यूटरिंग व्यवसाय हेतु 2,100 डॉलर का जुर्माना
– मॉरटेज ब्रोकर हेतु 2,700 डॉलर का जुर्माना
– घर के रैनॉवेटर हेतु 2,250 डॉलर का जुर्माना
– मार्शल आर्ट स्टूडियो हेतु 8,000 डॉलर का जुुर्माना
– कंपनी में अस्थाई कर्मचारी हेतु 12,500 डॉलर का जुर्माना
– ऋण साधन कंपनी हेतु 25,500 डॉलर का जुर्माना
इन जुर्मानों के आधार पर पिछले वर्ष अर्जित कुल 62,275 डॉलर के जुर्माने में से 53,050 डॉलर प्राप्त किए गए। इसमें सबसे अधिक उन कंपनियों को दोषी पाया गया जो अपना नाम व टेलिफोन नं. देकर लोगों को झूठी नौकरी का झांसा देने का कार्य कर रही थी, गहन जांच के पश्चात इसे रोकने के लिए उचित प्रबंध भी किए गए। इस कार्य के लिए सिटी ने दो उच्च अधिकारियों को इस जांच प्रक्रिया के लिए हायर किया गया, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इन मामलों को उचित प्रकार से सुलझाया और दोषियों पर उचित कार्यवाही की।
इसके अलावा 2017 में 1630 संपत्तियों की जांच के पश्चात 224 संपत्तियों के यार्डों को अव्यवस्थित यार्ड घोषित किया गया, जिन पर उचित जुर्माना भी ठोका गया। इसमें अ_ाईस संपत्तियों को कोर्ट से आज्ञा लेकर साफ करवाया गया, जिसे सिटी ठेकेदारों से अंजाम दिया। इन कार्यों पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाने की सलाह दी गई और इसके लिए पहले लोगों को सचेत करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे और यदि कोई उचित कार्यवाही नहीं होती तो फिर सख्त रुख अपनाया जाएगा।
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