वित्तमंत्रियों की बैठक का मुख्य मुद्दा वित्तीय समानता रहा

औटवा। गत दिनों कैनेडा के प्रांतो द्वारा आयोजित वित्तमंत्रियों की आम बैठक में समानता की समस्या को सबसे अधिक उजागर किया गया कि आखिर इस दोष से कारण देश के अधिकतर सभी राज्य एक दूसरे के साथ उचित सामंजस्य बिठाने में लग गए। जिससे भविष्य में इस समस्या से मुक्ति मिल सके। वित्तमंत्री  ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी इस दो दिवसीय बैठक का सार केवल वित्तममंत्रियों की भावनात्मक विचार सुनना हैं। जिससे इस मुद्दे पर आगे कही कार्यवाही को किया सके और किसी भी अड़चन को जल्द ही नियंत्रित किया जा सके। सरकारी प्रवक्ता ने आगे कहा कि भविष्य में भी देश में कई ऐसी समस्याएं होती है जिसका प्रभाव हमारे निजी जीवन में बहुत अधिक पड़ता हैं। वित्तमंत्री बिल मॉरन्यू ने बताया कि प्रांतों और केंद्र शासित राज्यों को वर्ष 2020 तक लगभग 20 बिलीयन डॉलर की राशि समानता के लिए उपलब्ध करवाना होगा। ज्ञात हो कि अभी भी देश के कई ईलाकों में आर्थिक मंदी का दौर छाया हुआ हैं, जिसमें क्यूबेक, मनीटोबा, नोवा स्कोटिया, प्रिंस एड़वोर्ड आईलैंड और न्यू ब्रुन्सविका आदि प्रमुख हैं। ज्ञात हो कि अभी तक पिछली सरकार को भी ने ओंटेरियो को कभी भी आर्थिक मंदी के चक्कर में नहीं फंसने दिया और उन्हीं के प्रयासों के कारण ओंटेरियो वर्ष 2016-17 से ही अपने आपको को वैश्विक मंदी से बचाएं हुए हैं और इसके अतिरिक्त इसका लाभ प्रांत को मिल रहा हैं, देश की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए समानता का आंकलन लगाना बेहद आवश्यक हो गया हैं, जिसमें देश का प्रमुख वित्तीय स्तर सभी के सामने आ सके। राजनायिकों का मानना हैं कि ऐसे प्रोग्राम बनाएं जाएं जिससे ओंटेरियो को आर्थिक मंदी से पुन: बचाया जा सके। सरकार के अनुसार वे इस वर्ष भी समानता का अपना वादा नहीं पूरा कर सकेंगे परंतु वित्तमंत्री विक फेडेली ने कहा कि आगामी वर्षों में उनकी सरकार जल्द ही समानता का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी, उन्होंने आगे कहा कि ओंटेरियो ने 8 बिलीयन डॉलर का समानता लक्ष्य निर्धारित किया हैं जिसे इस वर्ष तो प्राप्त करना संभव नहीं परंतु जल्द ही इसे प्राप्त किया जा सकेगा। ओंटेरियो को केंद्र सरकार से प्राप्त 12.9 बिलीयन डॉलर की राशि जोकि करों द्वारा प्राप्त हुई हैं औटवा को दी जाएंगी। फेडली ने यह भी बताया कि उन्हें पूर्ण विश्वास हैं कि इस प्रकार से केंद्रीय सहायता मिलने से उनके प्रांत के व्यापार और परिवारों के विकास में और अधिक सहायता मिल सकेगी।